मुंबई : राज्यातील जवळपास पाच हजार विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मधील अधिवेशनात घेतला. त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही काढण्यात आला. त्यानंतर दोन अधिवेशन संपून तिसरे अधिवेशन सुरू झाले तरी या शाळांच्या टप्पा अनुदानासाठी निधीची तरतूद सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले असून, त्यांनी आझाद मैदानामध्ये धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र राज्य सरकारकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने ८ व ९ जुलै रोजी राज्यातील या पाच हजार शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शिक्षकांनी घेतला आहे.
राज्यामध्ये जवळपास ५ हजार ८४४ खासगी अंशत: अनुदानित शाळा आहेत. यामध्ये प्राथमिक विभागाच्या ८२० शाळा, माध्यमिक विभागाच्या १ हजार ९८४ शाळा व उच्च माध्यमिक ३ हजार ४० इतक्या शाळा आहेत. या प्राथमिक शाळांमध्ये ३ हजार ५१३, माध्यमिक शाळांमध्ये २ हजार ३८० आणि उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये ३ हजार ४३ तुकड्या आहेत. प्राथमिक विभागाच्या शाळांमध्ये ८ हजार ६०२, माध्यमिक शाळांमध्ये २४ हजार २८ आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये १६ हजार ९३२ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या शाळांना टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार शाळांना २० टक्के या प्रमाणे टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र १० महिने उलटले तरी अद्याप यापैकी एकाही शाळेला अनुदान मिळालेले नाही. तसेच अधिवेशात अनुदानासाठी पुरवणी मागणीही सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. शाळांना तातडीने टप्पा अनुदान मिळावे यासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक मागील काही दिवसांपासून आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करीत आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने राज्यातील शाळा ८ व ९ जुलै रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दिवशी शाळांमधील सर्व शिक्षक कामबंद ठेवून आझाद मैदानामध्ये आंदोलनासाठी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक संजय डावरे यांनी दिली.
शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ आणि राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी या आंदोलनाला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आले आहे, असे डावरे यांनी सांगितले.
