गृहप्रकल्पात ‘सुविधा’ पुरविल्याशिवाय संपूर्ण रक्कम भरण्याची सक्ती नको! रेरा कायद्यातील सुधारणेसाठी केंद्राला साकडे

या फोरमचे अध्यक्ष अभय उपाध्याय हे केंद्रीय स्थावर संपदा कायदा सल्लागार समितीचेही सदस्य असून त्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. किमान दहा टक्के रक्कम प्रलंबित ठेवण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी केला आहे. अनेक गृहप्रकल्पात विकासकांकडून क्लब हाऊस, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, उद्यान आदी विविध सुविधा पुरविण्याचे लेखी आश्वासन दिलेले असते. परंतु प्रकल्प पूर्ण होऊन निवासयोग्य दाखला मिळाल्यानंतरही या सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नसतात. तरीही विकासकांकडून सदनिकेची संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाते आणि त्यानंतरच सदनिकेचा ताबा दिला जातो. त्यानंतर विकासकांकडून सुविधा पुरविण्याबाबत चालढकल केली जाते. याबाबत रेरा कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे रहिवाशांना दादही मागता येत नाही.

रेरा कायद्यातील कलम १८ नुसार, प्विलंब झालेल्या ताब्याबद्दल नुकसानभरपाई व त्यावर व्याज अशी तरतूद आहे. परंतु सुविधांबाबत काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करावी किंवा नव्याने कलम अंतर्भूत करावे, अशी मागणी खट्टर यांना पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे. या सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असून विकासकांकडून तेव्हढी रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवण्यात यावी तसेच या सुविधा पुरविल्यानंतर सदनिकांची संपूर्ण रक्कम घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

गृहप्रकल्पाची घोषणा झाली तर संबंधित विकासकाच्या पार्श्वभूमीची खरेदीदारांना कल्पना नसते. विकासकांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रावर अवलंबून राहावे लागते. परंतु ही माहिती खोटी ठरली तर विकासकाविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु तशी तरतूद रेरा कायद्यात नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. गृहप्रकल्पातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या खरेदीदारांसाठी स्वतंत्र तरतूद असावी. यानुसार वर्षभरात बाहेर पडणाऱ्या खरेदीदारांना शंभर टक्के तर वर्षभरानंतर बाहेर पडलेल्या खरेदीदारांना ९० टक्के रक्कम परत करण्यात यावी, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. रेरा कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत केंद्र सरकारने तात्पुरती कार्यप्रणाली घोषित करावी, अशी मागणीही फोरममार्फत करण्यात आली आहे.