मुंबई : वाढवण बंदरालगत विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाढवण विकास केंद्राचे ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्र वाढवून ते ५१२ चौरस किमी करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावाला अखेर राज्य सरकारने मान्यता दिली.
कोकणातील विकास केंद्रांची (ग्रोथ सेंटर) संख्या १३ वरून १९ करून विकास केंद्रांचे क्षेत्र ४४९.९३ चौरस किमीऐवजी २९८५ चौरस किमी करण्यासंबंधीची अधिसूचना गुरुवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेनुसार वाढवण विकास केंद्रातील गावांची संख्या ११ वरून ९६ करण्यात आली आहे. याअनुषंगाने वाढवण विकास केंद्रातील क्षेत्र ३३.८८ किमीवरून थेट ५१२ चौरस किमीवर गेले आहे. त्यामुळे आता डहाणूतील ९३ आणि तलासरीतील तीन अशा एकूण ९६ गावांचा विकास चौथी मुंबई म्हणून केला जाणार आहे. या ९६ गावांच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीही केली आहे.
कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि रेवस ते रेडी सागरी किनारा महामार्गालगत १३ विकास केंद्र विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. या १३ विकास केंद्रांमध्ये वाढवण विकास केंद्राचा समावेश आहे. या माध्यमातून वाढवण पोर्ट सिटी अर्थात चौथी मुंबई वसविण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कोकणात १३ ऐवजी १९ विकास केंद्र विकसित होणार आहे. या विकास केंद्रातील गावांची संख्या १०५ वरून ६९९ करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारची ‘एमएसआरडीसी’च्या प्रस्तावाला मान्यता
वाढवण विकास केंद्रात ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्रातील ११ गावांचा समावेश होता. पण आता मात्र गावांची संख्या ११ वरून थेट ९६ वर गेली असून क्षेत्र ३३.८८ चौरस किमीवरून थेट ५१२ चौरस किमी झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील अधिकाऱ्यांनी दिली. क्षेत्र, गावे वाढल्याने आता वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत वाढवण बंदरालगत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवीन शहर अर्थात पोर्ट सिटी वसविण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
विकास आराखड्याचे नियोजन
● वाढवण विकास केंद्राची विकास योजना तयार करण्याच्या, चौथ्या मुंबईचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला एमएसआरडीसीकडून सुरुवात होणार आहे. तर, अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि इतर प्रकारच्या अभ्यासालाही सुरुवात केली जाईल.
● दरम्यान, वाढवण बंदर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर म्हणून प्रस्तावित आहे. त्याला अनुषांगिक रस्त्याचे नियोजन, वाहतूक, उद्याोग, कंटेनर डेपो, लॉजिस्टीक पार्क उद्याोगाचे नियोजन इत्यादींचाही विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व सोयी-सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
