मराठा आरक्षणाप्रकरणी १८ जुलैपासून नव्याने सुनावणी; शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्यांबाबतचा आधीचा दिलासाही कायम

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील नव्याने होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले होते. या विशेष पूर्णपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, नव्याने होणाऱ्या सुनावणीचे प्राथमिक वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. परंतु, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी देण्यात आलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवायचा की नाही याबाबत यावेळी युक्तिवाद झाला.

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. परंतु, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला दिलासा हा २०२४-२५ या शैक्षणिक प्रवेशांपुरता कायम होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय, असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती हे पूर्णपीठाला सांगण्यात आले. तथापि, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती. कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते. हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला सांगितले. काही वेळ या मुद्यावर युक्तीवाद झाल्यानंतर आधीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला अंतरिम दिलासा नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी कायम ठेवण्याबाबत सर्व पक्षकारांचे एकमत झाल्यानंतर न्यायालयाने तो कायम ठेवला.

याचिकांवर याआधीच सविस्तर सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे, कोणत्याही याचिकाकर्त्याने नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी अमर्याद वेळ युक्तिवाद करू नये, असे पूर्णपीठाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकांवर १८ जुलैपासून नव्याने सुनावणी सुरू होईल, असे नमूद करून प्रकरण स्थगित केले.