सहा फुटांपर्यंतच्या सगळ्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

महापालिका आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्ती देखील कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबतच्या महापालिकेने २६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मानक प्रमाणपद्धतीला आणि सीपीसीबीच्या पत्राला मलबार हिलस्थित संजय शिर्के यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक मूर्तींचे बाणगंगा येथे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा दाखला देत सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करण्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, महापालिका आणि सीपीसीबीचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांसह २४ जुलै रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि त्यानुषंगाने राज्य सरकारने १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. जनहित याचिका प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनविलेल्या मूर्तींसदर्भात होती. त्यामुळे, पीओपी मूर्तींचेच कृत्रिम तलावात विसर्जन बंधनकारक करण्यात आल्याचा दावाही वारूंजीकर यांनी केला. तथापि, बाणगंगा येथे मूर्ती विसर्जनाला कोणतीही परवानगी नाही आणि यापूर्वी ती कधीही देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली आहे.

मूर्ती विसर्जनाच्या नियमावलीची योग्य अंमलबजाणी नाही

कृत्रिम तलावात पीओपी मूर्तींचे चुकीच्या पद्धतीने विसर्जन सुरू असल्याचा आणि त्यामुळे एका धर्माच्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्या जात असल्याचा आरोप श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टने अंतरिम अर्जाद्वारे केला होता. कमी आकाराच्या टाक्यांमध्ये मूर्ती विसर्जित केल्या जात होत्या आणि प्रक्रिया न केलेले पाणी आणि गाळ जवळच्या नाल्यांमध्ये सोडण्यात येत होता, परिणामी, पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा दावा ट्रस्टतर्फे करण्यात आला. तसेच, मूर्ती विजर्सनाबाबत न्यायालयाने २४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाचे आणि सरकारने १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली गेली. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची सूचना करून न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका फेटाळली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील

सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन बंधनकारक करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात दिला होता. त्याचवेळी, उंच मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाला परवानगी दिली होती. तथापि, न्यायालयाचा हा आदेश सीपीसीबीच्या २०२० सालच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विसंगत आहे. त्यामुळे, न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याची माहिती मूळ जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला दिली, सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची दखल घेऊन संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.