पहिल्या मजल्यावरील झोपडवासीयांना मोफत घर ?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात बहुमजली झोपड्यांना सशुल्क वा भाड्याची घरे दिली जाणार आहेत. मात्र मूळ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तो लाभ देण्याची शासनाची तयारी नाही. एकाच शहरात दोन वेगळे कायदे कसे लागू होऊ शकतात, असा सवाल शेट्टी यांनी केला आहे. बहुमजली झोपड्यांना घरांचा लाभ न देण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून तो घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याच मुद्द्यांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्याने पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये प्रत्येकाला हक्काचे घर अशा घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत आपण सर्व प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. ३०-४० वर्षांपूर्वी जमीन मालकांनी खाजगी जमिनींवर चाळी बांधून घरांची विक्री केली. मोठी रक्कम देऊन घरे खरेदी करणाऱ्यांपैकी, पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे मुंबईतील हजारो लोक बेघर झाले आहेत, याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले.

पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे देण्याच्या मागणीवर, तत्कालीन सरकारने ठाम नकार दिला होता. त्यामुळे २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका करण्यात आली . २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा खटलाच रद्द केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील विचारार्थ स्वीकारले आहे. राज्य शासन, महापालिका आणि झोपु प्राधिकरणाला बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. आता २५ ॲागस्ट रोजी याबाबत सुनावणी होणार आहे.

पार्श्वभूमी …

जुन्या चाळींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्विकास करताना पहिल्या वा त्यावरील मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशाला मोफत घराचा लाभ देता येत नव्हता. त्यामुळे जुन्या चाळींचा झोपु योजनेनुसार पुनर्विकास करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.