मुंबई : मुंबई महापालिकेचा खासगी कंपनीतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या जैव वैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प गोवंडी येथून रायगड जिल्ह्यातील जांभिवली येथे अद्याप का स्थलांतरित करण्यात आला नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केली. तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
महापालिका एन्व्होक्लेन प्रायव्हेट लिमिटेडसह हा प्रकल्प राबवत आहे. तथापि, प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, प्रकल्प नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात मोडणाऱ्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यात येणार होता.
या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने कंपनीला दोन वर्षांची मुदतही दिली होती. परंतु, पाताळगंगाऐवजी पनवेल तालुक्यातील जांभिवली येथे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एमआयडीसीला दिले. त्यामुळे, नव्या ठिकाणी प्रकल्प स्थलांतरित करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी कपंनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, प्रकल्पासाठी कंपनीने सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या आहेत आणि पुढील एक वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित केला जाऊ शकतो, असे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही महिन्यांनी आधीचा भूखंड उपलब्ध करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने रद्द केला आणि दुसरा भूखंड उपलब्ध केला.
याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे एमआयडीसीने म्हटले होते. परंतु, हा निर्णय कळवण्यात आला नाही. परिणामी, न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षभराचा विलंब झाला असून त्यासाठी कंपनी जबाबदार नाही, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, नव्या जागेवर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार केला.
तथापि, भूखंड देण्याबाबतचा आधीचा निर्णय रद्द केल्याने कंपनीने मुदतवाढीच्या मागणीसाठी नव्याने याचिका करायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु, कंपनीची मागणी ही जुन्या याचिकेचाच भाग असल्याचे चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, प्रकल्प स्थलांतरणासाठी विलंब का झाला, अशी विचारणा करून न्यायालयाने प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
…तर दंड आकारला जाईल
प्रतिवादी यंत्रणांनी कंपनीच्या मुदतवाढीच्या मागणीला सहमती दर्शवली तरी विलंबासाठी न्यायालय कंपनीकडून दंड आकारू शकते आणि ती रक्कम धर्मादाय संस्थेला देण्याचे आदेश देऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यावर, या प्रकरणी आपण पीडित असून अशा परिस्थितीत, प्रतिवादींनीही दंडाच्या रकमेचा भार उचलला पाहिजे. असे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
