सरकारचा आर्थिक डोलारा ढासळला, कर्जमाफीच्या चर्चेत सरकारची कबुली; माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा आरोप

शेतकरी नेत्यांनी तुम्ही जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी कधी करणार याची तारीख जाहीर करा, अशी आग्रही भूमिका घेतली. आमच्या समोर कर्जमाफीचे विविध पर्याय मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बोलण्यावरून कर्जमाफी अजून दोन वर्षे म्हणजेच, २०२८ पर्यंत रेटून नेण्याचा प्रयत्न दिसत होता. पण, आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे चर्चेअंती ३० जून २०२६ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचे सरकारने कबूल केल्याचे शेट्टी म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने या सर्व गोष्टी आचारसंहितेमध्ये पूर्ण करणे प्रशासनास अडचणीचे होईल. आचारसंहिता साधारण फेब्रुवारीपर्यंत संपेल, त्यांनतर मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पात तरतूद करू आणि जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करायची, याचा अंतिम निर्णय घेईल. असे सरकारने आश्वासन दिले आहे. पण, एकूणच या सर्व चर्चेत सत्ताधाऱ्यांनी बेधुंद आणि मनमानी कारभार केल्यामुळे राज्य सरकारचा आर्थिक डोलारा ढासळला आहे, असेही शेट्टी यांनी समाज माध्यमावर लिहिलेल्या सविस्तर संदेशात म्हटले आहे.

सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा संपली

सध्या राज्य सरकारची कर्ज उचलण्याची मर्यादा संपलेली आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी जवळपास ३२ हजार कोटींची जुळवाजुळव करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य सरकारवर लाडक्या बहिणींसह इतर योजनांचा भार पडला आहे. आर्थिक नियोजन करताना आम्ही मेटाकुटीस आलो आहोत, अशी जाहीर कबुली अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे, असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

सरकार कर्जमाफीला तयारच नव्हते – डॉ. नवले

सरकारकडून बैठकीत पहिले दोन तास कर्जमाफी करणे कसे शक्य नाही हेच सरकार सांगत होते. लाडकी बहीण योजना, वीजबिल माफी, नमो किसान सन्मानसाठी दिलेल्या पैशांमुळे सरकारची तिजोरी पूर्णपणे खाली झाली आहे. आता कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत, असेच सांगत होते. शेतकरी नेत्यांनी प्रवीणसिंह परदेशींच्या समितीला ही विरोध केला. प्रोत्साहन अनुदाना ऐवजी संपूर्ण कर्ज माफ करण्यासाठी थकीत कर्ज हाच निकष मानावा, असा आग्रह धरला. न्यायालयाने रस्ते खाली करण्याचे दिलेले आदेश, प्रचंड पाऊस आणि आंदोलन थांबले त्या ठिकाणी झालेला गुडघ्या इतका चिखल, अशा सर्व परिस्थितीमध्ये आंदोलन पुढे सुरू ठेवणे शक्य नव्हते, त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले. पण, मागील अनुभव पाहता दगाफटका होऊ शकतो. त्यामुळे सावध राहिले पाहिजे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.