मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे (पूर्व) येथील नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३,७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.
वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकर जागेवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाची दालने, न्यायमूर्तींची कार्यालये आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायमूर्तींची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यासह अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.
औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासाठी धोरणात बदल
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासाठी धोरणात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
