ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत मोठी क्रांती! सिकल सेल अ‍ॅनेमिया व हेपॅटायटिस बी टेस्ट किट्स आता गावागावात

या उपक्रमांतर्गत, नागरिकांना त्यांच्या गावातच आरोग्य केंद्रांवर अत्यल्प खर्चात किंवा मोफत रॅपिड टेस्ट करून घेता येणार आहे. हे किट्स वापरण्यास सुलभ, बॅटरीवर चालणारे व अल्प प्रशिक्षणात वापरता येण्याजोगे असल्यामुळे, त्यांचा उपयोग आशा वर्कर्स, एएनएम, आणि प्राथमिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांद्वारे थेट गाव पातळीवर होऊ शकतो.

आयसीएमआर व आरोग्य मंत्रालयाच्या संयुक्त अहवालानुसार भारतात सुमारे ४ कोटी लोक हेपॅटायटिस बी ट्रेटसह आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे ८५ लाख लोक सिकल सेल ट्रेट बाळगतात आणि २० लाखांहून अधिक नागरिक या आजाराने थेट ग्रस्त आहेत. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या (नॅको) २०२३ च्या अहवालानुसार, भारतात वर्षभरात ३.७ लाख सिफिलिस रुग्ण नोंदवले गेले असून, यामध्ये गर्भवती महिलांचीही संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे या आजारांसाठी रॅपिड टेस्ट किट्सची ग्रामीण आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्धता ही जीवनरक्षक ठरू शकते.

महत्वाच्या आजारांचे तात्काळ निदान

या निर्णयाचे तीन स्पष्ट फायदे केंद्र सरकारने अधोरेखित केले आहेत. लवकर निदान, स्थानिक पातळीवर त्वरित उपचार, आणि संसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण. विशेषतः सिकल सेल अ‍ॅनेमियासारख्या आनुवंशिक विकाराचा प्रसार आदिवासी समाजामध्ये अधिक असल्याने, या निर्णयामुळे जनजागृती आणि आरोग्य व्यवस्थापन दोन्ही पातळ्यांवर सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवर हेपॅटायटिस बी चा दर २.५ टक्क्यांच्या आसपास असून, भारतात याचे प्रमाण त्यापेक्षा अधिक आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण भागात सुलभ तपासणीसाठी हे किट्स महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

ग्रामीण आरोग्यासाठी महत्वपूर्ण योजना

या उपक्रमासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (एनएचएम) २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याने आपल्या आरोग्य यंत्रणांनुसार किट्सचे स्थानिक वितरण करणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे, आणि जनजागृती मोहिमा राबवणे अपेक्षित आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या त्रैमासिक आरोग्य प्रगती अहवाल २०२५ नुसार योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास देशातील सुमारे ५० कोटी ग्रामीण नागरिकांना थेट लाभ होऊ शकतो.

आरोग्य सचिवांच्या माहितीनुसार, “ही योजना फक्त तपासणीपुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण भारतात आरोग्याच्या समान हक्कांचा विस्तार करण्यासाठी सरकारचा कृतिशील प्रयत्न आहे.” सध्या देशात अनेक भागांमध्ये तपासणीसाठी शहरांमध्ये प्रवास करावा लागतो, जे अनेक कुटुंबांसाठी वेळ, पैसा आणि श्रमसाध्य ठरतं. मात्र या नव्या निर्णयामुळे प्राथमिक पातळीवरच निदान आणि आरोग्य सल्ला मिळू शकणार आहे.

एकंदरीत, या निर्णयामुळे भारताची ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रस्नेही आणि लोकाभिमुख होणार असून, निदान, प्रतिबंध आणि उपचार या सर्व टप्प्यांवर सुसंगत यंत्रणा उभारण्याची दिशा ठरवली गेली आहे. ही योजना म्हणजे ‘तपासणीपासून उपचारापर्यंत’ आरोग्यसेवा गावांच्या दारी आणण्याचं सरकारचं ठोस पाऊल आहे. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आता राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन, आरोग्य कर्मचारी आणि नागरिक यांचे सक्रिय सहकार्य महत्त्वाचं ठरणार आहे.