मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या महामंडळाकडून कर्जव्याज परतावा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी नोकरी व शिक्षणातील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ वगळता ब्राह्मण समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक लाभाची ही पहिलीच योजना आहे. राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजातील घटकांसाठीही हीच योजना लागू करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाजांसाठी महामंडळे स्थापन करण्यात आली. मात्र या महामंडळांना प्रत्यक्षात निधीच देण्यात आला नव्हता. स्थापनेपासून ही मंडळे केवळ कागदावरच होती अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परशुराम महामंडळावर अध्यक्षांची नेमणूक करून या महामंडळांना प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप तर आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक महामंडळ स्थापन केले होते. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजासाठी प्रथमच वैयक्तिक तसेच समूह गटासाठी आर्थिक लाभाच्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तिन्ही समाज घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय, उद्योगासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रतिवर्षी ५० लाभार्थींना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळेल. लाभार्थ्याने १५ लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाचे आणि व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम दरमहा महामंडळाकडून लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाईल. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम ही साडेचार लाख रुपये इतकी राहील.
तर गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत ५० लाखापर्यंत मंजूर झालेल्या कर्जावरील नियमित परतफेड केलेल्या व्याजाचा परतावा दिला जाईल. हा परतावा कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत असेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. लाभार्थ्याने १५ दिवसाच्या आत दरमहा हप्ता आणि व्याज भरल्याची माहिती दिली नाही तर त्या हप्त्यातील व्याजाचा परतावा दिला जाणार नाही, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
