उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले
बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्र सरकारने आपली मानसिकता बदलायला हवी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर समाजसुधारकांच्या मूळ हस्तलिखित ग्रंथांच्या प्रकाशित खंडांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला सुनावले.
महाराष्ट्र सरकारने अनेक समाजसुधारकांच्या धर्मग्रंथांचे संग्रही ठेवावे असे खंड प्रकाशित केले आहेत. हे खंड दशकांपूर्वी प्रकाशित झाले आहेत आणि त्यातील काही अप्रतिम आहेत. दुर्दैवाने अनेकांना याबद्दल माहिती नाही आणि सरकरकडूनही त्याची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही, अशी खंत न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि किशोर संत यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच या साहित्यिक ठेव्याबाबत सरकारने जनजागृती करायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारला बदलत्या काळानुसार मानसिकता बदलावी लागेल. पूर्वी लोक पुस्तकांच्या दुकानात जायचे, पण आता हे सर्व दारात उपलब्ध आहे. प्रकाशकांना लोकांना दुकानात आणावे लागेल. परंतु सरकार जनजागृतीसाठी कोणतीही पावले उचलत नाही. सरकारला ठोस आणि सकारात्मक प्रयत्न करावे लागतील. अनेकांना सरकारी पुस्तकांची दुकाने कुठे आहेत हेदेखील माहीत नाही, असेही न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले.
डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईचा पाच कोटींचा कागद वापराविना’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्तलिखित साहित्याच्या संवर्धनासाठी काय करत आहात? त्याचे संवर्धन कसे करणार ? असा प्रश्न विचारुन न्यायालयाने राज्य सरकारला त्याबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जूनमधील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. प्रकाशनाचे काम आणि त्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्यास झालेल्या विलंबाबाबतही न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती.
याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी समाजसुधारकांचे साहित्य प्रकाशित करणे, त्याची जनजागृती करण्याबाबत सरकार उदासीन असल्यावरून न्यायालयाने सुनावले. तसेच सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रतिज्ञापत्रात आपण मागितलेले सर्व आवश्यक तपशील नाहीत. त्यात आंबेडकरांच्या साहित्य प्रकाशनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती, समितीच्या सदस्यांची नावे, समितीने बैठक घेतली असल्यास त्याचा, त्यांच्या मानधनाचा तपशील नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच याप्रकरणी दोन आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
सरकारच्या या प्रकरणातील दृष्टिकोनावर आम्ही समाधानी नाही. अशी प्रकरणे कशी हाताळावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारला आदेश देणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
