इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

मुख्यमंत्री – फडणवीस यांच्यात चर्चा

मुंबई : मंत्रिमंडळाने सुधारणा के ल्यावर जिल्हा परिषदा आणि पंचायती निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर गुरुवारी स्वाक्षरी के ली. त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी मसुदा सरकारकडे आधी परत पाठविला होता.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परंतु काही त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी अध्यादेशाचा मसुदा राज्य सरकारकडे परत पाठविला होता. ‘लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करताच राजकीय वर्तुळात त्याची तीव्र प्रतिक्रि या उमटली होती. राज्यपालांनी मसुदा परत पाठविल्याने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारणा करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा मंत्रिमंडळाने के ली. तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्यांपर्यंत आरक्षण लागू राहिल, अशी तरतूद   करण्यात आली आहे.

 मंत्रिमंडळाने सुधारणा करून नव्याने प्रस्ताव राजभवनकडे पाठविला. त्यानुसार राज्यपालांनी  स्वाक्षरी के ल्यावर अध्यादेश लागू झाला. महापालिका व नगरपालिकांमध्ये ५० टक्यांपर्यंत आरक्षण लागू करण्याकरिता अध्यादेश काढण्याचा निर्णय कालच घेण्यात आला. हा प्रस्ताव राजभवनकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही उपस्थिती

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा उपस्थित होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उच्चपदस्थांनीही मुख्यमंत्री व फडणवीस यांना काही माहिती या वेळी सादर के ली. इतर मागासवर्गीयांचे मागासलणेपण सिद्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू होऊ शकणार नाही. यामुळे मागासलेपण सिद्ध करण्याकरिता सरकारने प्रयत्न सुरू के ले आहेत. या प्रक्रि येबाबत मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांना विश्वासात घेतल्याचे सांगण्यात आले.