धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला एनओसी देणे म्हाडाला बंधनकारक ; विकासकाशी खासगी वाद अडथळा नाही , उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

याचिकाकर्त्या सोसायटीचे सदस्य मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहत असताना इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत रोखून धरण्याची म्हाडाची भूमिका स्वीकारार्ह नाही. किंबहुना, अशा परिस्थितीत विशेषतः कोणताही कायदेशीर अडथळा नसताना पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे म्हाडाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

बोरीवली हिमकन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने म्हाडाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासात झालेल्या विलंबाचा मुद्दा याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केला होता. या इमारतीला महापालिकेने धोकादायक म्हणून घोषित केले होते. तसेच, इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित असल्याचे आणि ती पाडणे आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर सोसायटीने मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्यासाठी एका विकासकाची नियुक्ती केली. परंतु सोसायटी आणि विकासकामधील कायदेशीर वादामुळे म्हाडाने पुनर्विकासाला ना हरकत प्रमाणपत्र देणे अडवले.

दरम्यान, एका खासगी कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना खासगी वाद म्हाडाला पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखू शकत नाही. त्याचप्रमाणे ना हरकत प्रमाणपत्र मंजूर केल्याने खासगी वादाच्या स्वरूपाला कोणत्याही प्रकारे बाधा येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्या सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि त्यांचा प्रलंबित वाद खासगी स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले होते. असे असतानाही पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाण देण्यास विलंब केला जात असल्याचा दावा सोसायटीने याचिकेत केला होता.

याचिकाकर्त्या सोसायटीला पुनर्विकास करण्यास आणि नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्यापासून म्हाडाला कोणीही रोखलेले नाही. अशा प्रकारचे आदेशही देण्यात आलेले नाहीत, असा दावा सोसायटीने याचिकेत केला होता. न्यायालयानेही सोसायटीच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच, सोसायटीतच्या पुनर्विकासाच्या आवश्यकतेवर भर देताना म्हाडाला दोन आठवड्यांच्या आत सोसायटीला पुनर्विकासासाठी ना हरकत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

सोसायटीतील सर्व सदस्यांनी पुनर्विकासासाठी एकमताने सहमती दाखवली आहे. त्यामुळे, इमारतीची स्थिती लक्षात घेता पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्याची आवश्यकता आहे आणि धोकायदायक घोषित केलेल्या इमारतीत रहिवासी राहू शकत नाहीत, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही सोसायटी सदस्याने पुनर्विकासात अडथळा आणू नये आणि या परिस्थितीत पर्यायी जागेत स्थलांतरित व्हावे, असेही न्यायालयाने सोसायटीला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश म्हाडाला देताना स्पष्ट केले.