सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २००९चे फेरीवाला धोरण ठाण्यातही लागू करा आणि पदपथांवर अतिक्रमण केलेल्या फेरीवाल्यांना तात्काळ हटवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिकेला दिला.
एवढेच नव्हे, तर कचरा करणाऱ्या फेरीवाल्यांचे परवानेही तात्काळ रद्द करण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. कारवाईसाठी पालिकेला आवश्यक संरक्षण देण्याचा आदेश न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिला आहे. याबाबतचा अहवाल ३० जूनपर्यंत सादर करायचा असून पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी होणार आहे.
२००९ सालचे फेरीवाला धोरण ठाण्यातही लागू करावे, अशी याचिका डॉ. महेश बेडेकर यांनी केली आहे. ठाण्यातील प्रत्येक पदपथ आणि स्थानक परिसर फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केल्यामुळे नागरिकांना चालणे दुरापास्त झाले आहे आणि वाहतूक कोंडीही वाढली आहे, याकडे याचिकेने लक्ष वेधले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ही याचिका करूनही पालिका वा सरकारतर्फे काहीच उत्तर न दिल्याबद्दलही न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने खडसावले होते. पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. राम आपटे तर  याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. संजीव गोरवाडकर यांनी बाजू मांडली.