लीलावती रुग्णालय ट्रस्ट वाद, लाचखोरी प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करा, एचडीएफसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची उच्च न्यायालयात याचिका

चेतन मेहता ग्रुपला लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टवर बेकायदेशीररीत्या नियंत्रण ठेवू देण्यास मदत करण्यासाठी २.०५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप प्रशांत मेहता यांनी जगदीशन यांच्यावर केला होता. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन स्वतंत्र खंडपीठापुढे जगदीशन यांची याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. तथापि, दोन्ही खंडपीठांनी जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला दूर केले. त्यामुळे, अन्य खंडपीठापुढे जगदीशन यांची याचिका आता सुनावणीसाठी येईल.

मेहता यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी ६ जून रोजी जगदीशन यांच्यावर लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यानुसार, जगदीशन यांच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक सल्ल्य़ामुळे मेहता कुटुंबाला ट्रस्टच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळाली, असा आरोप करण्यात आला आहे. ट्रस्टने ९ जून रोजी एक निवेदन काढले होते. त्यात, जगदीशन यांना देण्यात आलेली लाचेची रक्कम ही ट्रस्टला लुटण्याच्या एका व्यापक फौजदारी कटाचा भाग होता. तसेच, चेतन मेहता ग्रुपला मदत केल्याच्या मोबदल्यात जगदीशन आणि त्यांच्या कुटुंबाला लीलावती रुग्णालयामध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार मिळाले होते, असा आरोपही करण्यात आला होता.

बँकेकडे जगदीशन यांच्याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, बँकेने या आरोपाकडे लक्ष दिलेले नाही. याशिवाय, २०२२ पासून ट्रस्टने एचडीएफसी बँकेत ४८ कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवण्यासह गुंतवणूक केली होती. तथापि, जगदीशन यांनी अंतर्गत वादामुळे पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी सीएसआर निधीतील १.५ कोटी रुपये देण्याचा आरोपही प्रशांत मेहता यांनी तक्रारीत केला.

दरम्यान, जगदीशन यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मेहता यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच, विश्वस्तांकडून पैसे मिळाल्याचा आरोप हास्यास्पद असल्याचा दावा केला. एचडीएफसी बँकेने मेहता यांच्या नियंणाखालील स्प्लेंडर जेम्स कंपनीकडून ६५.२२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली प्रक्रिया सुरू केल्यानंतरच मेहता यांनी आपल्यावर सूड उगवण्यासाठी पोलीस तक्रार केल्याचा दावाही जगदीशन यांच्यातर्फे करण्यात आला. आपल्यावर सूड उगवण्यासाठी मेहता यांच्याकडून लीलावती ट्रस्टचा आधार घेतला जात असल्याचेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.