शहरबात : पुन्हा २६ जुलैचा प्रत्यय येणार?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कारकीर्दीत मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर करू अशा वल्गना करण्यात येत होत्या. पण गेल्या १५ वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारच्या कारकीर्दीत मुंबईची किती प्रगती व विकास झाला, लोकसंख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या गेल्या, याचा लेखाजोखा मांडला, तर उणेच गुणांकन करावे लागेल. केंद्रात व राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारे सत्तेवर आल्यावर शब्दप्रयोग बदलले. स्मार्ट शहरे करू, मुंबईचा विकास सेंट पीटर्सबर्ग, तेल अवीवच्या धर्तीवर करू, अशी भाषा सुरू झाली. जगभरातील शहरे पाहून आल्यावर मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास त्या पद्धतीने करता येईल का, यादृष्टीने विचार करण्यात गैर काहीच नाही. मात्र दूरदृष्टी ठेवून शहर विकासाचा आराखडा तयार करणे आणि आवश्यक निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करुन देऊन शहराचे रूप पालटणे, हे महत्त्वाचे ठरते. राजकीय नेतृत्व व नोकरशाही या दोघांचेही हे अपयश असते. भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने मेट्रोचे जाळे उभारण्यासह काही पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत, तर महापालिकेमार्फत पंिपग केंद्रे, पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे मार्गी लावणे व अन्य काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. मात्र त्याचा वेग पाहता आणि मुख्यत मेट्रोसह मुंबईतील विकास कामांचा विचार करता यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई पुन्हा वारंवार जलमय होण्याचा धोका दिसत आहे. त्या दृष्टीने मुंबईतील पावसाळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतला पाहिजे.

मुंबईत गेल्या ५० वर्षांत झाला नाही, एवढा विक्रमी पाऊस २६ जुलै २००५ रोजी झाला. त्यावेळी झालेली प्राणहानी, अपरिमित नुकसान व झालेला हाहाकार याच्या आठवणी मुंबईकर अजूनही विसरलेले नाहीत. त्यावेळी उपनगरांमध्ये जलप्रपात झाला होता व सांताक्रूझ येथे तब्बल ९४४ मिमी इतक्या २४ तासातील विक्रमी पावसाची नोंद झाली होती. हजारो मोटारगाडय़ांची अवस्था पाणबुडय़ांप्रमाणे झाली होती, असंख्य इमारतींचे तळमजले पाण्याखाली गेले होते व हजारो झोपडय़ा उद्ध्वस्त झाल्या होत्या. मिठी नदीला महापूर आला व प्रचंड हानी झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकार व महापालिकेला खडबडून जाग आली. माधव चितळे यांची समिती नेमली गेली. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या होत्या. पण गेल्या १०-१२ वर्षांत त्यातील किती अमलात आल्या? मुंबईत पाणी तुंबू नये, यासाठीचा ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्प, आठ पंिपग केंद्रे, पर्जन्यजलवाहिन्या उभारणी, दुरुस्ती, नाल्यांचे रुंदी व खोलीकरण यासह ५६ प्रकल्पांबाबत समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्यातील काही बाबींवर काम प्रगतिपथावर आहे. पण १०००-१२०० कोटी रुपयांचा खर्च चार-पाच हजार कोटी रुपयांवर पोचला आहे व तो आणखी वाढणार आहे. सर्व कामे पूर्ण होण्यास दोन-चार वर्षे सहज लागतील.

मात्र यंदा मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांमुळे मोठे संकट येण्याची भीती आहे. हीच परिस्थिती २००५ च्या प्रमाणेच आहे. त्याही वेळी वेगवेगळ्या प्रकल्पांची कामे पश्चिम उपनगरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होती. त्यामुळे पाणी तुंबण्यास हातभार लागला होता. सध्या मेट्रोची कामे शहर व उपनगरात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असून खोदकाम झाले आहे. त्यातून निघालेली माती पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये गेली आहे. त्यामुळे आधीच लहान असलेल्या वाहिन्या अनेक ठिकाणी बंद झाल्या आहेत. सखल भागांमध्ये पाण्याचा निचरा होऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. खोदलेल्या जागेत पावसाचे पाणी साचून गाळ रस्त्यांवर व अन्यत्र पसरेल. त्यातून सांडपाण्याच्या वाहिन्या, नाले तुंबतील. भरतीच्या वेळी शहरातील पाणी समुद्रात फेकले जात नाही. त्यावेळी जोरदार पाऊस सुरू असल्यास पाणी तुंबून रहाते. पावसाळ्यात मुंबई जलमय होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपत्कालीन परिस्थितीबाबत बैठक पार पडली. नौदल, सैन्यदल, रेल्वे, महापालिका, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणा, मेट्रो रेल्वे आदींचे उच्चपदस्थ अधिकारी त्यास उपस्थित होते. त्यावेळी यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई जलमय होण्याची भीती महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती.

त्यावर मेट्रो, महापालिका, रेल्वे आदी यंत्रणांकडून उपाययोजना मात्र झालेल्या नाहीत. रेल्वेचे महाव्यवस्थापक व महापालिका आयुक्तांनी नालेसफाईची पाहणी केली. नालेसफाईच्या दाव्यांचा अनुभव दरवर्षीच मुंबईकरांना येतो. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात मोठय़ा संकटाला तोंड द्यावे लागण्याची भीती मुंबईकरांना वाटत आहे.

प्रत्येक पावसाळ्यात किमान चार-पाच वेळा मुंबईची तुंबापुरी होते व जनजीवन विस्कळीत होते. २६ जुलै २००५ मध्ये झालेला ९४४ मिमी इतका विक्रमी पाऊस अनेक वर्षांत एकदाच होतो. पण १९ जून २०१५ रोजीही २८० मिमी पाऊस झाला आणि मुंबई जलमय झाली होती. पावसाळ्यात २४ तासांत २५०-३०० मिमी पाऊस मुंबईत काही वेळा होतो. २६ जुलैच्या एक तृतीयांश पाऊस झाला तरी पाणी तुंबल्याने शहरातील जनजीवन विस्कळीत होते. यामागे अन्यही कारणे आहेत.

मिठी नदी ही मुंबईत पाणी तुंबण्याला कारणीभूत असलेला एक महत्त्वाचा घटक आहे. या नदीचे पात्र अतिक्रमणे व कचरा फेकला गेल्याने अरुंद झालेले आहे. स्वतंत्र प्राधिकरण करून मिठी नदीच्या विकासासाठी करोडो रुपये खर्च होऊनही त्यातून काही साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही. हा निधी गाळात गेल्याचेच चित्र आहे. साबरमतीच्या धर्तीवर मिठी नदीचे सुशोभीकरण करण्याच्या बाता मारल्या गेल्या, प्रत्यक्षात मिठीला अतिक्रमणांचा व कचऱ्याचा विळखा असून सुशोभीकरण सोडाच, पण काठावर नाक दाबून जावे लागते. सांडपाणी वाहून नेणारा नाला, असेच तिचे स्वरूप आहे. या नदीत प्रदूषणकारी सांडपाणी सोडणाऱ्या काही कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या. पण पुढे काहीच झाले नाही. राज्यात सत्ताबदल होऊनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही.

पश्चिम द्रुतगती मार्गाची अवस्था मेट्रो कामांमुळे बिकट झाली असून दररोज तासन्तास वाहतूक कोंडी होत आहे. जोरदार पाऊस सुरू झाल्यावर खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची अवस्था खराब झाल्यावर वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत पाण्यावर व रस्त्यावर चालणारी बस आणू, अशी घोषणा अडीच वर्षांपूर्वी केली. पण अजून या बसचा पत्ता नाही. ती चुकून आलीच, तर या पावसाळ्यात पाणी तुंबल्यावर तिचा उपयोग होईल, अशी परिस्थिती आहे. पूर्व किनारपट्टी सुशोभित करू, पर्यटन केंद्रे, बागा विकसित करू, यासह अनेक घोषणांची उधळण भाजप-शिवसेनेकडून महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने मुंबईकरांपुढे नुकतीच झाली. ते होईलच, या आशेवर राहता येईल, पण या पावसाळ्यात किमान जनजीवन सुरळीत राहील, एवढी काळजी राज्य सरकार, महापालिका, एमएमआरडीए, रेल्वे आदी यंत्रणांनी घ्यावी, एवढीच सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा.

उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com