लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अघ्यक्षतेखालील विशेष समितीने सादर केलेल्या अहवालावर राज्य सरकारने अद्याप काहीच निर्णय घेतला नसल्याने उच्च न्यायालयाने बुधवारी संताप व्यक्त केला. या शिफारशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बदलापूरसारखी घटना घडण्याची वाट पाहत आहात का ? अशा घटना रोखण्यासाठी सरकार खरेच गंभीर आहे का ? असा उद्विग्न प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला. त्याचप्रमाणे, शिफारशी कधी अंमलात आणणार हे तीन आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे सरकारला बजावले.
समितीने केलेल्या शिफारशीं विचारातच घेतल्या नाहीत आणि पुन्हा अशा घटना घडल्या तर काय ? अशी विचारणा करून सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा. तसेच, सरकारला या मुद्याचे गांभीर्य असल्यास शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत तत्परता आणि संवेदनशीलचा दाखवावी, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले. शाळा लवकरच पुन्हा सुरू होतील. ही बाब लक्षात घेता या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सरकारने त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. तथापि, समितीने सादर केलेल्या अहवालाबाबत विचार करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागितली गेल्यास दंड ठोठावला जाईल किंवा संबंधित प्रधान सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिला.
विशेष समितीने सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेऊन हा अहवाल सरकारकडे सादर करावा. तसेच, त्यात सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारतर्फे काय उपाययोजना केल्या जाणार हे दोन आठवड्यांत स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने सुरूवातीला दिले होते. मात्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कारण पुढे करून सरकारने निर्णयासाठी मुदतवाढ मागितली होती. तीही न्यायालयाने मंजूर केली. त्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने शिफारशींच्या अमलबजावणीबाबतचा निर्णय सांगणे अपेक्षित होते.
तथापि, विशेष समितीने सादर केलेल्या शिफारसी शासनाच्या अनेक विभागांसमोर ठेवाव्या लागतील आणि त्यानंतर त्यातील कोणत्या शिफारशी स्वीकारल्या जाणार याचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने मात्र सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सरकारने या प्रकरणी एकच शासनादेश काढायचा आहे. त्याला किती वेळ लागेल ? सरकार या मुद्याबाबत संवेदनशील नाही, तर कोणता मुद्दा तुमच्यासाठी संवेदनशील आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, या शिफारशींचा शाळांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे, ,सरकार शाळेत होणाऱे लैगिंक अत्याचार रोखण्याबाबत गंभीर असेल, तर त्यांनी या शिफारशींबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. बदलापूरसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि या घटना रोखणे याची खात्री करणे हाच या समितीच्या स्थापनेमागील तसेच त्यांनी केलेल्या शिफारशींमागील हेतू आहे याकडेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
समितीच्या शिफारशी
शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, पोलिसांतर्फे कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे आणि शाळेत किवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी घ्यावी, मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श यात फरक करायला शिकवावे इत्यादी शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने केल्या होत्या. अहवालात मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करण्याची आणि १०९८ हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
