मोकळी मैदाने ‘झोपु’साठी ! राज्याचे धोरण उच्च न्यायालयास मान्य; ३५ टक्के हरितक्षेत्राची अट

धोरणाला विनाअट मान्यता देण्यात आलेली नाही तसेच शहरातील मोकळ्या जागा कमी करण्यासाठी राज्याला या निर्णयाने मोकळीक मिळाली आहे, असाही त्याचा अर्थ नाही, असे न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. मोकळ्या जागा संरक्षित करणे आणि त्या वाढवण्याची राज्य सरकारवरील जबाबदारी कायम राहणार आहे. किंबहुना, शिल्लक मोकळ्या जागांचे जतन करणे पुरेसे नाही तर शहरांना वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता नवीन आणि चांगल्या मोकळ्या जागांची आवश्यकता आहे, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. मनोरंजनासाठी राखीव मोकळ्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यास परवानगी देणे हे निरोगी पर्यावरणाच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आणि सार्वजनिक विश्वासाच्या सिद्धांताला कमकुवत करणारे आहे, असा दावा करून अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल (नागर) या स्वयंसेवी संस्थेने सरकारच्या धोरणाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी धोरणाशी संबंधित सरकारची १९९२ सालची अधिसूचना आणि विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३३ मधील नियम १७(३) (डी) (२) या दोन्हींना आव्हान दिले होते. याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत त्याची वैधता कायम ठेवली. सरकारच्या धोरणात, सर्व झोपडपट्ट्या हटवणे शक्य होणार नाही आणि सर्व मोकळ्या जागा गमावणे स्वीकारार्ह नाही. या दोन कठीण आणि दीर्घकालीन मुद्द्यांवरील व्यावहारिक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो. त्यामुळे जमिनीचा एक भाग परत मिळवताना नागरिकांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणारे हे संतुलित धोरण आहे. हा दृष्टिकोन अवास्तव किंवा असंवैधानिक नाही, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

‘अविचारी बांधकामाचे साधन नसावे’

हे धोरण वैध ठरवितानाच ते अविचारी बांधकामाचे साधन बनू नये, असे न्यायालयाने बजावले. त्या दृष्टीने काही कठोर आदेशही दिले. नियमनाने अनिवार्य केलेली ३५ टक्के मोकळी जागा एका संलग्न, कार्यात्मक भागात ठेवावी, निरुपयोगी तुकड्यांमध्ये विभागली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोकळ्या जागा या केवळ पुनर्वसन इमारतींमधील रहिवाशांच्या वापरासाठीचे खासगी क्षेत्र नाही, तर सार्वजनिक सुविधा म्हणूनच मानल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने मुख्यत्वे स्पष्ट केले.

हरित क्षेत्राबाबत…

– नियोजन मंजुरीच्या वेळी हरित क्षेत्र स्पष्टपणे निश्चित करण्यात यावे, ते विविध सुविधा असलेले सार्वजनिक उद्यान म्हणून प्रामुख्याने विकसित करावे आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत ते महापालिकेकडे बहाल करावे.

– याशिवाय, मोकळ्या जागांचा गैरवापर रोखण्यासाठी, न्यायालयाने महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष देखरेख कक्ष स्थापन करावा.

– ६५ टक्के बांधकाम मर्यादा ओलांडणे किंवा मोकळ्या जागांवर कुंपण घालणे यासारखी उल्लंघने रोखण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करावा.

मोकळ्या जागांबाबत…

– न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यांत सर्व आरक्षित मोकळ्या जागांचे जीआयएस-आधारित मॅपिंग आणि जिओ-टॅगिंग पूर्ण करण्याचे आणि त्याचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे.

– २४ महिन्यांच्या आत सरकारने पर्यावरण आणि शहरी आरोग्यावरील नियमनाच्या परिणामाचा संपूर्ण आढावा घ्यावा, संबंधितांशी सल्लामसलत करावी आणि ३५:६५ गुणोत्तर शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना पुरेसे पूर्ण करते की नाही याचे मूल्यांकन करावे

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?

●‘डीसीपीआर’मधील दुरुस्तीमुळे पुनर्विकासासाठी पात्र किमान भूखंडाचा आकार १,००० वरून ५०० चौरस मीटरपर्यंत कमी करून आणि अशा भूखंडांपैकी ६५ टक्के भूखंड बांधकामासाठी वापरण्याची परवानगी दिली गेली.

●यामुळे मोकळ्या जागांच्या संरक्षणाला लक्षणीयरीत्या कात्री लावण्यात आली असून परिणामी, अतिक्रमणे कायदेशीर होतात आणि सार्वजनिक जागांचे कायमचे आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होते.

●मुंबईसारख्या शहरांत दरडोई खुली जागा एक चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्याचे अधिकृत अभ्यासात आढळून आले आहे.

हे धोरण म्हणजे सरकारची मनमानी कृती म्हणता येणार नाही. कायदेशीररीत्या संरचित धोरण-निर्धारण प्रक्रियेच्या चौकटीतील ती कृती आहे. तसेच सार्वजनिक सल्लामसलत आणि तज्ज्ञांच्या पुनरावलोकनानंतर हे धोरण आणण्यात आले आहे. सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण आणि झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची तातडीची गरज या दोन महत्त्वाच्या शहरी आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. – मुंबई उच्च न्यायालय