मुला-मुलींच्या प्रमाणानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध का करत नाही ? ; अस्वच्छ स्वच्छतागृहांवरून न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल

न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांना राज्यातील ग्रामीण भागांतील शाळांत अचानक भेटी देऊन तेथील स्वच्छतागृहांची स्थिती जाणून घेण्याची आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्राधिकरणाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात २३७ शाळांची पाहणी करण्यात आल्याचे आणि त्यातील २०७ शाळांमध्ये अस्वच्छ स्वछतागृहे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच शाळांमध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध केली जात नसल्यावरून सरकारला धारेवर धरले.

हेही वाचा : मुंबई : .. तरीही २० हजार विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय नाही

ही अवस्था केवळ ग्रामीण भागांतील शाळांमध्येच नाही, तर शहरी भागांतही पाहायला मिळत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. मुलांचा सर्वाधिक वेळ शाळेत जातो. असे असताना त्यांना अशा अस्वच्छ स्थितीत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. शाळा निरीक्षकाकडून शाळांची दर १५ दिवसांनी पाहणी का केली जात नाही आणि त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर का केला जात नाही, शाळांतील मुला-मुलींच्या प्रमाणानुसार स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याचे आदेश शाळा प्रशासनांना का दिले जात नाही, त्यात अडचण काय ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. मात्र प्राधिकरणाचा अहवाल उपलब्ध करण्याची आणि त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी याचिककर्ते आणि सरकारी वकिलांनी वेळ मागितल्याने प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने स्थगित केली.

हेही वाचा : गिरणी कामगारांच्या पदरी प्रतीक्षाच ; कोन, पनवेलमधील घरांचा ताबा सहा महिन्यांनंतर मिळणार

महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा. शिवाय कमी किंमतीत रेशन दुकानावर ती उपलब्ध करावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेत ग्रामीण भागांतील शाळांमधील अस्वच्छ स्वच्छतागृहांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : स्मशानभूमीसाठी जळाऊ लाकूड पुरवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड

त्याची दखल घेऊन यापूर्वीही न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. सरकारला शाळांना भेटी देऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तो दाखल करण्यात आल्यावर कारवाईचा तोंडदेखला तपशील दाखवणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी समाचार घेतला होता. सरकारला न्यायालय लहान मूल वाटते का की त्याला लॉलिपॉप देऊन शांत करता येईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेला गांभीर्याने न घेणाऱ्या सरकारला खडेबोलही सुनावले होते.