देशातील नागरिक मूर्ख वाटतात का ? ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शन प्रमाणपत्रावरून उच्च न्यायालयाची सेन्सॉर मंडळाला विचारणा

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याच्या भीतीपोटी सेन्सॉर मंडळ वैयक्तिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणून चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकत नाही. चित्रपट प्रदर्शनाबाबत सेन्सॉर मंडळाला निर्णय घ्यावाच लागेल. परंतु, चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नाही, असे मंडळाचे म्हणणे असेल तर त्याबाबतचे योग्य ते स्पष्टीकरण पुढील सुनावणीपर्यंत देण्याचे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सेन्सॉर मंडळाला बजावले.

हेही वाचा >>>मुंबई: “२२० वर्ष जुनी एशियाटिक सोसायटी ताब्यात घ्या”, कर्मचाऱ्यांची मोदी सरकारकडे मागणी!

तत्पूर्वी, चित्रपटाबाबतच्या अंतिम निर्णयासाठी सेंन्सॉर मंडळाच्या अध्यक्षांनी हा चित्रपट फेरविचार समितीकडे पाठवला असल्याची माहिती मंडळाच्या वतीने वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला दिली. चित्रपटात धार्मिक भावना चिथवणारी काही दृश्य आणि संवाद आहेत. त्यामुळे, समाजात गोंधळ, अराजकता निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत समितीकडून अद्यापही विचारविनिमय सुरू असल्याचे मंडळातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे, ऑक्टोबरपूर्वी चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचा दावा चित्रपटाचे सहनिर्माते झी एंटरटेनमेंटच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला. त्यावर, मंडळाने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही आणि फक्त एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे प्रकरण वर्ग केले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, म्हणून चित्रपटाला प्रमाणपत्र न देण्याच्या निष्कर्षावर येणे हे मंडळाचे काम नाही, ते काम राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाचे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सेन्सॉर मंडळाची कानउघाडणी केली.

दरम्यान, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनावर आधारित ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी आक्षेप घेतला त्यातच, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शीख समुदायाचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले आहे.