दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या अघोषित निधीवरील ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने काळा पैसा कायद्यांतर्गत रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र काही कृतींना गुन्हेगारी ठरविणाऱया कायद्यांतर्गत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
हेही वाचा- मुंबई महापालिकेच्या तीन रुग्णालयांमध्ये लवकरच सीटी स्कॅन मशीन, रुग्णांना मिळणार दिलासा
आधीच्या कृतीला गुन्हेगारी ठरवणारे कायदे सरकार कसे काय करू शकते? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. यापुढे एखादी व्यक्ती ही कृती करू शकत नाही, असे म्हणणे ठीक आहे. परंतु आधी केलेली कृती नंतर गुन्हेगारी ठरवून त्यावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई कशी केली जाऊ शकते ? गुन्हेगारी कृतीसाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करायचा तर कोणत्या काळातील कृती गुन्हेगारी ठरू शकते हे स्पष्ट करायला हवी, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.दरम्यान, कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याबाबत अंबानी यांना दिलेला दिलासाही कायम ठेवला. अंबानी यांनी आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याच्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने देशाच्या अॅटर्नी जनरलनाही नोटीस बजावून पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.अंबानी यांना प्राप्तिकर विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेह वाचा- मोबाईल दुरुस्तीला देताय? काळजी घ्या, दुरुस्तीसाठी दिलेल्या मोबाईलवरून पैसे हस्तांतरीत करून फसवणूक
अंबानी यांनी हेतुत: त्यांचे परदेशी बँक खात्याचे तपशील आणि आर्थिक नफा भारतीय कर अधिकाऱ्यांसमोर उघड केला नाही, असा आरोप प्राप्तिकर विभागाने नोटिशीत केला होता. विभागाच्या नोटिशीनुसार, अंबानी यांच्यावर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५० आणि ५१ अंतर्गत (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) कारवाई होणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. या कलमांनुसार दंडासह कमाल १० वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला आणि कथित व्यवहार हे २००६-०७ आणि २०१०-११ या वर्षांच्या मूल्यांकनाचे आहेत, असा दावा करून अंबानी यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे. तसेच कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
