इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन व्हेल वापरणाऱ्यांना महापालिकेचे परिपत्रक लागू नाही… उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

माजी सैनिक राजिंदर सिंग यांना दिलासा देताना न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन व्हेलमध्ये मासे तळून त्याची विक्री करण्यापासून याचिकाकर्त्याला रोखण्यात आले होते. त्याबाबतचा आदेश १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी महापालिकेने काढला होता. तसेच, या कारवाईसाठी पदपथ किंवा रस्त्यावर गॅस, स्टोव्ह, ग्रिलच्या मदतीने अन्नपदार्थ शिजवण्यापासून मज्जाव करणाऱ्या परिपत्रकाचा दाखला देण्यात आला होता. तथापि, या परिपत्रकाच्या आधारे याचिकाकर्त्यावर कारवाई करण्याचा महापालिकेचा आदेश बेकायदा असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने तो रद्द केला.

याचिकाकर्ता माजी सैनिक असून ते १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात सहभागी झाले होते. युद्धात त्यांना अपंगत्व आले. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी वांद्रे येथील लिंकिंग रोडवरील लोकप्रिय फूड जॉइंटवर तळलेल्या माशआंची विक्री करतात. तथापि, २२ जानेवारी २०१९ रोजी, तपासणी पथकाच्या पाहणीत सिंग हे मासे तळण्यासाठी १८ इंचाच्या इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन व्हेलचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे, महापालिका अधिकाऱ्यांनी २०१८ च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्याला तळलेले मासे विकण्यास मनाई केली. या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालय़ात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेचा आदेश रद्द केला. संबंधित परिपत्रकाद्वारे पदपथ किंवा रस्त्यावर गॅस, स्टोव्ह, ग्रिलच्या मदतीने अन्नपदार्थ शिजवण्यापासून मज्जाव करण्यात आला आहे. परंतु, याचिकाकर्ता हा पदपथ किंवा रस्त्यावर अन्नपदार्थ तयार करत नाही. शिवाय, याचिकाकर्ता गॅस/ग्रिल नाही, तर इलेक्ट्रिक इंडक्शन व्हेल वापरत आहे. या परिस्थितीत, १४ ऑगस्ट २०१९ च्या आदेशाने याचिकाकर्त्याला मासे तळून त्याची विक्री करण्यासापासून रोखण्याचा महापालिकेचा आदेश बेकायदेशीर आहे व तो परिपत्रकानुसार नाही, असेही न्यायमूर्ती पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने आदेशात नमूद केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्याला जय जवान फूड स्टॉल चालवण्याची आणि तळलेले मासे विकण्यासाठी परवानाही देण्यात आला होता, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

आपण वैध परवान्याच्या आधारे तळलेले मासे विकत असल्याचा आणि परिपत्रकाअंतर्गत बंदी असलेल्या कोणत्याही गॅस किंवा ग्रिलचा वापर करत नसल्याचा दावा सिंग यांनी याचिकेत केला होता. न्यायालयानेही इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शनवर बंदी नाही हे लक्षात घेऊन महापालिकेने सिंग यांच्याबाबत दिलेला आदेश बेकायदा ठरवून त्यांना दिलासा दिला.