मुंबई : आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात येणाऱे साक्षीदारांचे जबाब किंवा आरोपींचे कबुलीजबाब या दोहोंबाबत कॉपी पेस्ट करण्याची वृत्ती गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असल्य़ाबाबत उच्च न्यायालयाने मुंबईतील उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाच्या निमित्ताने चिंता व्यक्त केली. तसेच, ही प्रथा धोकादायक असल्याचा इशारा दिला.
साक्षीदारांचे जबाब किंवा आरोपींच्या कबुलीजबाबाचा एक मसुदा करून तो सर्वच साक्षीदार किंवा आरोपींच्या नावे लिहिला जातो. म्हणजेच एकच मजकूर कॉपी पेस्ट करण्याच्या या पायंड्यावर विविध न्यायालयांनी यापूर्वी अनेकदा भाष्य केले आहे. लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानेही राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासांतील त्रुटींवर बोट ठेवले. त्याचवेळी, कबुलीजबाबातील सारखेपणाची बाब पुन्हा एकदा अधोरेखीत केली. या खटल्यातील काही आरोपींचे कबुलीजबाब नोंदवण्यात आले होते. मात्र, ते अस्पष्ट आणि पूर्ण सत्य नसल्याचे तसेच त्यातील बहुतांशी भाग हा कॉपी पेस्ट असल्याचे आढळून आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने निकालात केली होती.
न्यायालय काय म्हणाले?
या प्रकरणातील बहुतांश आरोपींच्या कबुलीजबाबात एकसारखे प्रश्न आणि उत्तरे होती. त्यामुळे, ती कॉपी कट किवा कॉपी पेस्ट केली गेल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालात नोंदवले. आरोपींच्या कबुलीजबाबातील समानता दर्शवण्यासाठी खंडपीठाने त्यांचा तुलनात्मक तक्ता निकालपत्रात समाविष्ट केला आहे. त्याचा संदर्भ देऊन, प्रश्न सारखेच असल्याचे गृहीत धरले तरी, उत्तरे शब्दशः एकसारखी असल्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. किंबबुना, दोन आरोपी तंतोतंत एकसारखी, एकाच पद्धतीने उत्तरे कशी देऊ शकतात, असा प्रश्न करून हे अशक्यप्राय असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. दोन व्यक्ती एकच बाब सांगताना वेगळ्या शब्दांत आणि वेगळ्या क्रमाने सांगतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. याच कारणास्तव खंडपीठाने खटल्यातील काही आरोपींनी दिलले कबुलीजबाब हे कॉपी पेस्ट असल्याचे नमूद करून स्वीकारण्यास नकार दिला.
सत्र न्यायालयाला कबुलीजबाब मान्य
निकालपत्र तयार करताना हे कबुलीजबाब वाचले. त्यावेळी, त्यात त्यातील एकसारखेपणा पाहून आम्हाला धक्का बसला आणि हे कबुलीजबाब कॉपी पेस्ट असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, २०१५ मध्ये सत्र न्यायालयाने निकाल देताना कबुलीजबाबांची सत्यता कायम ठेवून ते शिक्षा सुनावण्यासाठी ग्राह्य मानले होते. कबुलीजबाबात नमूद केलेला छळ, ते दंडाधिकाऱ्यांऐवजी पोलिस अधिकाऱ्यासमोर नोंदवण्यात आल्याची बाबही कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळली होती. एवढेच नव्हे, तर आरोपींचा कबुलीजबाबाबाबतचा दावा हा पोलीस अधिकारी आणि दंडाधिकाऱ्यांवर आरोप करण्याखेरीज काही नाही. तसेच, कबुलीजबाबातील सामान्य चुकांच्या आधारे कबुलीजबाब बनावट असल्याचा आणि एकाच अधिकाऱ्याने ते लिहून घेतल्याचा निष्कर्ष काढणे हास्यास्पद ठरेल, असे निर्वाळाही सत्र न्यायालयाने निकालात दिला होता.
आरोपींची मानसिक छळ ?
उच्च न्यायालयाने मात्र हे कबुलीजबाब कॉपी पेस्ट असल्याचे आणि ते अतोनात, अमानवी शारीरिक व मानसिक छळ करून नोंदवण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या कबुलीजबाबातील या बाबीमुळेच ते कबुलीजबाब हे बळजबरीने आणि छळ करून नोंदवण्यात आल्याच्या आरोपींच्या दाव्याला बळकटी मिळते, असेही खंडपीठाने म्हटले.
याकडे लक्ष देण्याचे राज्य सरकारला आदेश
यापूर्वीही देखील उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांनी गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित दोन प्रकरणात साक्षीदारांचे जबाब कॉपी पेस्ट करण्याच्या पोलिसांनी अवलंबलेल्या धोकादायक संस्कृतीवर कठोर शब्दांत टीका केली होती. तसेच, एकसारखे जबाब किंवा आरोपींचे कबुलीजबाब असण्याच्या वाढत्या धोक्याकडे लक्ष देण्याचे आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. साक्षीदार आणि आरोपींच्या जबाबात एकसारखेपणा असल्याच्या घटना आढळून आल्या असल्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले होते.