मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे शाखेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यास प्रत्येक संस्थेने विरोध केला, तर निवडणुका कशा होतील, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने महामंडळाला दिलासा नाकारताना केली.
या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावताना निवडणूक अधिकाऱ्याने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणात आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यात आली आहेत. आपल्याच कर्मचाऱ्यांची निवडकपणे या कामांसाठी निवड करण्यात आली आहे. आपल्या काही कार्यालयांतील जवळपास ७० ते ८० टक्के कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, हे प्रमाण उच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील आदेशात नमूद केलेल्या गुणोत्तराचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे आपला व्यवसाय बाधित होईल, असा दावा एलआयसीने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. त्यावर, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे याबाबतचे एक पत्र सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, सरकारी – निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याबाबतचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
u
न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी २००९ सालच्या आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाले नसल्याचे नमूद केले. तसेच, आयुर्विमा महामंडळळाने मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुण्यातील कर्मचाऱ्यांचा तपशील प्रामुख्याने अधोरेखीत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, व्यापक विचार केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडक निवडणूक कामांसाठी नियुक्त करण्यात आल्याचे या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही. किंबहुना ही संख्या फारच कमी आहे, असे नमूद करून ही बाब लक्षात घेता आयुर्विमा महामंडळाला या प्रकरणी अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे सुट्टीकालीन न्यायालयाने म्हटले.
