मुंबई : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत स्थान मिळालेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसूस्थित पुरातन कातळ शिल्पांचे संरक्षण आणि जतन करा. त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाला दिले.
या कातळ शिल्पांसह नव्याने सापडलेल्या शिल्पांचेही पुरातत्व विभागाने जतन, आणि संरक्षण करावे. उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीचा वापर या कातळ शिल्पांच्या देखभालीसाठी करावा, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने पुरातत्व विभागाला दिले. याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भात काही शिफारशी, सूचना करायच्या असल्यास त्याही ऐकण्यात याव्यात. तसेच, याचिकाकर्त्यांना आणखी काही कातळ शिल्पांची माहिती द्यायची असल्यास त्यांनी ती पुरातत्व विभागाला द्यावी, असे देखील न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही. त्यासाठी तज्ज्ञ आहेत आणि ते युनेस्कोने दखल घेतलेल्या जागतिक वारशाची देखभाल, जतन करण्यास समर्थ आहेत. एखाद्यावर आरोप करणे सोपे आहे. या जागतिक वारशाचे संरक्षण आणि जतन व्हावे ही सर्वांची इच्छा आहे. म्हणूनच आम्ही याचिका ऐकली. तथापि, याचिकाकर्त्यांना आणखी काही कातळ शिल्प आढळली तर त्यांनी आरोप करण्याऐवजी स्वतः त्या कातळ शिल्पांचे संरक्षण आणि जतन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, याचिकाकर्ते हे शेतकरी आहेत. सध्या पावसाचे दिवस सुरू असून त्यांनी पेरणीकडे लक्ष द्यावे, असा टोलाही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना हाणला.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कशेळी, रुंध्ये तळी, देवाचे गोठणे, बारसू, देवी हसोल, जांभरूण, कुडोपी, उक्षी आणि गोव्यातील पानसायमोल या ठिकाणच्या कातळ शिल्पांचा समावेश आहे. साधारणपणे वीस हजार वर्षे जुनी आणि तिसऱ्या शतकापर्यंतची ही कातळशिल्पे आहेत. त्यामुळे, अश्मयुगीन आणि ऐतिहासिक कलेचा उत्तम नमुना म्हणून या कातळ शिल्पांकडे पाहिले जाते.
तथापि, गोवळ गावचे रहिवासी गणपत राऊत, राजापूर तालुक्यातील बारसू गावचे रहिवासी रामचंद्र बी. शेळके आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील महेंद्रकुमार गुरव यांनी जनहित याचिका करून या कातळ शिल्पांवर दुष्परिणामाची शक्यता असल्याने या परिसरात तेलशुद्धीकरणासारखे औद्योगिक प्रकल्प राबवण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा निदर्शनेही केली होती.
कातळ शिल्प नष्ट होण्याचा धोका
एएसआयने रत्नागिरीतील ही भौगोलिक स्थळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलली. परंतु, या स्थळांना संरक्षित स्मारके घोषित करण्यासाठी वैधानिक आणि घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई होत असून त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे या कातळ शिल्पांचे कायमचे नुकसान होऊन ती नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच, राज्य पुरातत्व आणि वास्तुसंग्रहालय संचालनालय १९६० च्या कायद्यानुसार बारसू येथील ऐतिहासिक वास्तूंच्या संरक्षणासाठी अधिसूचना जाहीर करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
