यूएपीए कायदा घटानात्मकदृष्ट्या वैध उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

एल्गार परिषद किंवा शहरी नक्षलवाद प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) याचिकाकर्ते अनिल बैले यांना २०२० मध्ये नोटीस बजावली होती. त्यानंतर, युएपीए आणि भारतीय दंड संहितेतील देशद्रोहाचे कलम (आता ते रद्द करण्यात आले आहे) असंवैधानिक आणि अतिरेकी असल्याचा दावा करून २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयांना दहशतवादविरोधी कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, बैले यांनी वकील प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्ते हे फक्त साक्षीदार म्हणून होते.तसेच, त्यांच्यावर अन्याय्य परिणाम झाला असेल तरच ते यूएपीएतील तरतुदींना आव्हान देऊ शकतात. तथापि, कारवाईचे कोणतेही कारण नसताना देखील याचिकाकर्च्याने कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते, असा युक्तिवाद एनआयएच्यावतीने वकील संदेश पाटील आणि चिंतन शाह यांनी या याचिकेला विरोध करताना केला होता.