ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणची आश्रमाची जमीन विकण्याची मागणी फेटाळली

दरम्यान, करोना आणि त्यानंतरच्या काळात संस्थेचा निधी संपत आला. त्याचा आश्रमाच्या नियमित कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. त्याचाच भाग म्हणून नजीकच्या काळात ध्यानक्रिया त्वरित पुन्हा सुरू करणेही अशक्य झाले. रोख रकमेच्या प्रवाहावरही या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम झाला. परिणामी, आश्रम आणि आश्रमाच्या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी संस्थेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच कारणांस्तव आश्रमाची कोरेगाव येथील जागा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा फाऊंडेशनने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो मान्य करण्यास नकार दिला.

हेही वाचा : आमचा प्रश्न – वायव्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ: विमानतळालगतच्या ‘फनेल झोन’चा प्रश्न धसास कधी?

विशेष लेखापरीक्षणाचा आदेशही कायम

ओशो आश्रम चालवणाऱ्या ओशो इंटरनॅशनलचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश देणारा सहधर्मादाय आयुक्तांचा निर्णयही न्यायालयाने यावेळी कायम ठेवला. संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण २००५ ते २०२३ या कालावधीसाठी बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या दोन विशेष लेखा परीक्षकांच्या पथकाद्वारे केले जाईल. तसेच, आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हे लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. विश्वस्त, व्यवस्थापक आणि ट्रस्टच्या खात्यांची तपासणी करणारे संबंधित या कालावधीत सर्व नोंदी आणि हिशोबाची पुस्तके, पावती पुस्तके इत्यादी विशेष लेखा परीक्षकांना उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना सहकार्य करतील. असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.