मुंबईतील ग्राहक न्यायालयाच्या दयनीय स्थितीची गंभीर दखल घेत त्यासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करण्याचे तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही काहीच न करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरले. सहकार न्यायालये आणि ग्राहक न्यायालयांना परस्परविरोधी वागणूक दिली गेली तर ग्राहक न्यायालये बंद करून सहकार न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे ग्राहकांना आदेश देऊ, अशा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच जुन्या सचिवालयातील काही चौरस फूट जागा ग्राहक न्यायालयासाठी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
ग्राहक न्यायालयांच्या दयनीय अवस्थेबाबत हेल्प मुंबई फाऊंडेशन तसेच मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.
त्या वेळेस सहकार न्यायालयाला ओल्ड कस्टम हाऊस येथे, तर ग्राहक न्यायालयाला जुन्या सचिवालयात अतिरिक्त जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
मात्र ओल्ड कस्टम हाऊसमध्ये जागा उपलब्ध होऊनही सहकार न्यायालयाने तेथील जुन्या सचिवालयातील जागा सोडली नाही. फाइल्स आणि अन्य नोंदींची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी आपण ओल्ड कस्टम हाऊसमध्ये अतिरिक्त जागा देण्याची विनंती केल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र सहकार न्यायालयाच्या मागण्या मान्य करणाऱ्या आणि ग्राहक न्यायालयाच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने धारेवर धरले. सरकारच्या या उदासीन आणि सापत्न वागणुकीमुळे ग्राहक न्यायालयातील सदस्य राजीनामे देत आहेत. सरकारला त्याची काळजी नसली तरी ग्राहकांना दाद मागणारे व्यासपीठ म्हणून त्याची आम्हाला काळजी असल्याचे न्यायालायने फटकारले.
ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्षपद आणि सदस्यपद भरण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार केली जाते. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करायचेच ठरवल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. एवढेच नव्हे, तर सरकारची ही भूमिका अशीच कायम राहिली तर ग्राहक न्यायालये बंद करण्याचे आणि ग्राहकांना सहकार न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश देऊ, अशा इशाराही न्यायालयाने दिला.