धनंजय मुंडे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पोटगीबाबतच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती

कनिष्ठ न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांना घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवल होते. तसेच, करूणा यांना दर महिन्याला दोन लाख रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश मुंडे यांना दिला होता. हा आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला होता. तसेच, पोटगीच्या रकमेत वाढ केली होती. या आदेशाला मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठापुढे मुंडे यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एकलपीठाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्याचवेळी, पोटगीच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम मुंडे यांना न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.

आपले २००१ मध्ये राजश्री मुंडे यांच्याशी कायदेशीररित्या लग्न झाले असून आम्हाला तीन मुले आहेत. करूणा यांच्याशी आपला विवाह झालेला नाही. आपले त्यांच्याशी संबंध परस्पर संमतीने होते, त्यांना आपल्या वैवाहिक जीवनाची माहिती होती, त्यामुळे या प्रकरणी घरगुती हिंसाचाराचा कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे, दंडाधिकाऱ्यांचा आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश मनमानी असून त्यात तर्काचा अभाव आहे, असा दावाही मुंडे यांनी याचिकेत केला. तसेच, करूणा यांनी समाजमाध्यम आणि अधिकृत नोंदींवर मुंडे आडनाव वापरणे हे दिशाभूल करणारे असल्याचा दावाही मुंडे यांनी याचिकेत केला आहे.

दरम्यान, मुंडे यांच्यासह आपला १९९८ ला विवाह झाला. या लग्नातून आम्हाला दोन मुले आहेत, असा युक्तिवाद करुणा यांच्यातर्फे कऱण्यात आला होता. आपल्याशी असलेले संबंध जाहीरपणे मान्य करण्यास नकार देऊन धनंजय मुंडे यांनी आपले शारीरिक आणि भावनिक शोषण केल्याचा आरोप करून करून यांनी घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. तसेच, स्वतःसाठी आणि त्यांच्या दोन मुलांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये आणि भरपाई म्हणून २५ कोटी रुपयांची भरपाईची मागणी केली होती.