मुंबई : कबुतरांना दाणे खायला घालण्याबाबत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे, असे असतानाही कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्या आणि याप्रकरणी कारवाई करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीविरोधात फौजदारी तक्रारी दाखल करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेला दिले.
या न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढू नये, नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही असू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती. गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. त्याचवेळी मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील पाडकाम कारवाईस दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचा आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला.
कबुतरखान्यांजवळ कबुतरांना कोणी खाणे किंवा दाणे घालणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले. मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने महापालिकेने याप्रश्नी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्यामुळे, मुंबई महानगरपालिकेने हे कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तात्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी सरकारने महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे दादर कबुतरखान्यासह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर, लगेचच महापालिकेने दादर पश्चिम येथील कबुतरखान्यावर कारवाई करुन अनधिकृत बांधकाम हटवले आणि कबुतरांना दिले जाणारे खाद्य उचलले. मुंबईतील अन्य कबुतरखान्यांवरही अशीच कारवाई महापालिकेने सुरू केली होती. या कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या याचिकेची दखल घेऊन मुंबईतील कबुतरखान्यांवर पाडकाम कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने महानगरपालिकेला मज्जाव केला होता. त्याचवेळी, महानगरपालिकेच्या कारवाईविरोधातील याचिकेत न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, श्वासनाशी संबंधित आजारांचा तपशील सादर करण्याचे स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाचे म्हणणे
कबुतरांच्या समूहाला खायला घालणे हे सार्वजनिक त्रास आणि आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे. तसेच, आमच्या दृष्टीने अशी कृत्ये सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करतील आणि रोग पसरवू शकतात आणि मानवी जीवनाला धोका निर्माण करू शकतात, त्यामुळे, कबुतरांना खायला घालणे सुरू ठेवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खटले दाखल करण्याची आम्ही महापालिकेला परवानगी देत आहोत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले..
