मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांवर पाडकाम कारवाई करण्यापासून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेला मज्जाव केला. त्याचवेळी, महापालिकेच्या कारवाईविरोधातील याचिकेत न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश देताना महापालिका आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, हे कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तात्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश विधान परिषदेत सरकारच्या वतीने मुंबई महापालिकेला देण्यात आले होते. त्यामुळे दादरसह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर, लगेचच महापालिकेने दादर पश्चिम येथील कबुतरखान्यावर कारवाई करून अनधिकृत बांधकाम हटवले. मुंबईतील अन्य कबुतरखान्यांवरही अशीच कारवाई महापालिकेने सुरू केली होती.
कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, महापालिकेने ३ जुलैपासून कायदेशीर अधिकाराशिवाय कबुतरखाने पाडण्याची मोहीम सुरू केल्याचा दावा केला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कबुतरखान्यांवर तूर्त कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. तसेच, प्रतिवादींनी याचिकेवर २३ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले.
