मुंबई : संशयावरून किंवा कामकाजातील क्षुल्लक त्रुटींसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील व्यवस्थापकीय समिती निबंधक बरखास्त करु शकत नाहीत, असे स्पष्ट करीत नवी मुंबईतील एका सहकारी संस्थेवरील कारवाई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. या निकालामुळे व्यवस्थापकीय समित्या सरसकट बरखास्त करण्याच्या निबंधकांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
इमारतीच्या दुरुस्ती व रंगकामासाठी बेकायदा रक्कम गोळा करणे तसेच कागदपत्रे सादर न करणे आदी कारणे पुढे करीत नवी मुंबई येथील सहायक निबंधकांनी कामोठे येथील जिजाऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त केली. सहायक निबंधकांचा हा निर्णय सहनिबंधकांनी कायम केला. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात अपील केले. या अपीलावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
जून २०२२ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दुरुस्ती व रंगकामासाठी दरमहा दहा हजार रुपये असे पाच ते दहा महिन्यांसाठी गोळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या सभेत संरचनात्मक अभियंत्याच्या अहवालानुसार दुरुस्ती व रंगकामात खर्च निश्चित करुन प्रति सदनिका अंतिम रक्कम ठरविली जाईल.या सभेत ९५ टक्के सभासदांनी ते मान्य केले. मात्र याविरोधात दोन सदस्यांनी सहायक निबंधकांकडे तक्रार केली. त्यानंतर निबंधकांनी चौकशी अधिकारी नेमला. या अधिकाऱ्याने ॲाक्टोबर २०२४ मध्ये सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीने सहकारी संस्था उपविधीप्रमाणे कामकाज केलेले नाही, असा ठपका ठेवला.
या अहवालाच्या आधारे व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त का केली जाऊ नये, अशी नोटीस सहायक निबंधकांनी बजावली. या नोटिशीला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उत्तर दिले. सर्व निर्णयांना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी असल्याची बाब सहकारी संस्थेने निबंधकांच्या नजरेस आणून दिले. तरीही सहायक निबंधकांनी व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त केली. या आदेशाला सहकारी संस्थेने सहनिबंधकांकडे अपील केले. पण ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे सहकारी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर निकाल देताना न्या. बोरकर यांनी म्हटले आहे की, सहकार कायद्यातील कलम ७८ अ नुसार (व्यवस्थापकीय समितीच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करणे वा समिती बरखास्त करण्याबाबत निबंधकांना असलेला अधिकार) निबंधकांना अमर्याद अधिकार दिलेले असल्यामुळे त्या अधिकारांचा सावधतेने वापर आवश्यक आहे. निबंधकांनी पुरावे पाहणे, युक्तीवाद तपासणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांविना दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे टोकाची कारवाई करणे योग्य नाही.
प्रत्येक कार्यवाहीला निवडून आलेली व्यवस्थापकीय समिती जबाबदार आहे. परंतु अशी समिती बरखास्त करण्याआधी सादर करण्यात आलेले पुरावे गंभीर आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यवस्थापकीय समितीवर आर्थिक अफरातफरीचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत वा ही समिती प्रशासकीय पातळीवर अपयशी झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. सर्वसाधारण सभेत मान्य झालेली रक्कमेबाबत वाद असल्यामुळे दोन सदस्य निबंधकांकडे तक्रार करतात. या केवळ मुद्यावरून व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करता येऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
निबंधक कार्यालयात हे नित्याचेच…
सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करुन प्रशासक नियुक्ती करण्याचे आदेश अनेक निबंधक कार्यालयातून जारी केले जातात. प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत एक-दोन सदस्य विरोधात असतातच. या सदस्यांच्या तक्रारीचा आधार घेत चौकशी अधिकारी नेमायचा. त्याचा प्रतिकूल अहवाल आला की सहकारी संस्था कायदा ७८-अ नुसार व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याचे प्रकार निबंधक कार्यालयात नित्याचे झाले आहेत. उच्च न्यायालयाकडून चाप बसल्यानंतरच असे आदेश रद्द होत आहेत.
