अवयव प्रत्यारोपणाची गरज ही जीवनाच्या अधिकाराचा पैलू

विभागीय अवयदान प्रत्यारोपण समन्वय केंद्राने अवयव प्रत्यारोपणाच्या नोंदणीस नकार दिल्याच्या निर्णयाविरुद्ध पुणेस्थित हर्षद भोईटे याने याचिका दाखल केली होती. त्यावर, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, केंद्रासह राज्य सरकारला केलेल्या विचारणेच्या दृष्टीने उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले.

याचिकाकर्ता मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त आहे. परंतु, तो डायलिसिसवर नाही. मात्र, पॉलीसिस्टिक मूत्रपिंडाचा त्रास असल्याने त्याला कॅडेव्हरिक दात्याकडून मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असणार आहे. त्याच्या कुटुंबात योग्य दाताही नाही. त्यामुळे, त्याने अवयव प्रत्यारोपणासाठी नोंदणीची मागणी केली होती. तथापि, मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम ३ नुसार, रुग्ण मूत्रपिंड निकामी होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असेल आणि तीन महिन्यांहून अधिका काळ डायलिसिसवर असेल, तर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करता येते. याचिकाकर्ता हा या टप्प्यात येत नाही, असे सांगून विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्राने त्याला अवयव प्रत्यारोपण नोंदणीसाठी नकार दिला.

परंतु, आपल्या अशिलाला भविष्यात मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता भासू शकते. त्यावेळी, नोंदणी न केल्याच्या कारणास्तव त्याला प्रतीक्षा यादीत प्रत्यारोपणासाठी वाट पाहावी लागू शकते. परिणामी, त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा युक्तिवाद भोईटे याच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी केला.

न्यायालयाने वारूंजीकर यांच्याशी युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली व अवयव प्रत्यारोपणाची मानवी गरज ही संविधानाने दिलेल्या जगणाच्या मूलभूत अधिकाराचा एक पैलू आहे. सध्या डायलिसिस किंवा अन्य कोणतेही उपचार घेत नसलेल्या रुग्णाला भविष्यात मूत्रपिंड प्रत्यारपणाची तातडीने आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे, प्रतिवाद्यांनी ही परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्याचा हेतू हा उपचारात्मक कारणांसाठी मानवी अवयव काढणे, ते संवर्धित करणे आणि प्रत्यारोपणाचे नियमन करणे हा आहे. या उद्दिष्टांच्या आणि हेतूच्या संदर्भात रुग्णाच्या जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नियम तयार करणे प्रतिवाद्यांचे कार्यक्षेत्र

निकालाच्या निमित्ताने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा विचार करणे आणि नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हे प्रतिवाद्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. सध्याच्या प्रकरणातही याचिकाकर्त्याचे वैधानिक आणि संवैधानिक अधिकार संरक्षित राहतील एवढीच आमच्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, राज्य सरकार आणि विभागीय अवयदान प्रत्यारोपण समन्वय विभागाने भविष्यात अवयव प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना स्वतंत्र नोंदणी सुविधा उपलब्ध करता येईल का याचा प्रतिवादींनी विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

प्रक्रिया सुलभ होईल

प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांची योग्य वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे यादी तयार करण्यात यावी. अशा श्रेणीतील रुग्णांसाठी प्रक्रिया सुलभ केल्याने रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती बिघडल्यानंतर नाही, तर योग्य वेळी नोंदणी करण्यात येणाऱ्या अडचणी कमी होतील.