मुंबई : स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी पूर्ण वैद्यकीय परतावा नाकारल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि सरकारी आरोग्य योजनेवर कठोर शब्दांत टीका केली. वैद्यकीय परतावा न देण्याचा उच्चस्तरीय समितीचा निर्णय संकुचित आणि अतिशय तांत्रिक दृष्टिकोनातून घेण्यात आला असून त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मुंबईस्थित ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्तीवेतनधारक अनिरुद्ध प्रतापराय नानसी यांना हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या उपाचारांसाठी पूर्ण वैद्यकीय परतावा देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त केंद्र सरकार आणि सरकारच्या आरोग्य योजनेवर टीका केली.
नानसी यांची डिसेंबर २०२० मध्ये प्रकृती गंभीर झाली होती, तसेच त्यांच्यावर तातडीने हृदयरोपण शस्त्रक्रिया करणे अनिवार्य होते. तथापि, त्यावेळी मुंबईतील अनेक सरकार संलग्न रुग्णालयात हृदयरोपण शस्त्रक्रिया सुविधा उपलब्ध नसल्याने नानसी यांना सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन या खासगी रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागली. या शस्त्रक्रियेसाठी त्यांना २९ लाख ९६ हजार रुपये खर्च आला, परंतु जुन्या आरोग्य योजनेच्या मुंबईतील दरांनुसार त्यांना केवळ १ लाख ६० हजार ८०५ रुपये वैद्यकीय परतावा मिळाला. नानसी यांच्या याचिकेच्या माध्यमातून हृदय प्रत्यारोपण ही नियोजित शस्त्रक्रिया मानली जाऊ शकते का आणि अशा गंभीर व विशेष शस्त्रक्रियेच्या वैद्यकीय परताव्यासाठी सामान्य नियम शिथिल केले पाहिजेत का, असा प्रश्न खंडपीठासमोर होता.
न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सेठना यांच्या खंडपीठाने शस्त्रक्रिया नियोजित होती आणि त्यामुळे ती पूर्ण वैद्यकीय परताव्यासाठी पात्र नाही, या उच्चस्तरीय समितीच्या युक्तिवादाशी असहमती दर्शविली. तसेच, हृदय निकामी होण्याचे गंभीर परिणाम अधोरेखित करताना हृदय प्रत्यारोपणाची आवश्यकता ही एक असाधारण आणि आपत्कालीन, अपरिहार्य शस्त्रक्रिया कशी मानली जाऊ शकत नाही हे न समजण्यासारखे असल्याची टिप्पणी केली. त्याचवेळी, सरकारने याचिकाकर्त्यांची वैद्यकीय स्थितीची सत्यता किंवा झालेला खर्च नाकारले नसल्याचेही नमूद करताना घटनेने दिलेल्या जीवनाच्या अधिकारात आरोग्याचा आणि उपचारांचा अधिकार समाविष्ट असून तो एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक आहे, असेही स्पष्ट केले.
योजनेंतर्गत नमूद दरांतील विसंगतीवरही टीका
न्यायालयाने निकालपत्रात केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेतील दरांमधील विसंगतीही नोंद केली. वैद्यकीय परताव्याचे दर वेळोवेळी बदलले गेले नाहीत. त्यामुळे, आहे तेच दर आकारले जातात. तथापि, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला केवळ तो निवृत्त झाल्यामुळे आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणी स्पष्ट आदेश देऊनही उच्चस्तरीय समितीने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे न ऐकता मनमानी निर्णय घेतल्यावरूनही न्यायालयाने समितीच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
पूर्ण वैद्यकीय परतावा न देणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
जीव वाचवण्याच्या परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला खासगी रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपण करण्याचा निर्णय घेण्याचा निश्चितच अधिकार होता. तथापि, या सुविधा सरकारने निश्चित केलेल्या रुग्णालयांमध्ये वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या जात नसतील तर पूर्ण वैद्यकीय परतावा न देणे हे केवळ मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही, तर या अधिकारांवर आघात करण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
