नोंदणीकृत स्लीपर कोच तसेच साध्या बसपैंकी निम्म्याहून अधिक बस या सदोष असल्याचे स्वत:च मान्य करणाऱ्या मात्र त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर या बसेसवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देताना या सदोष बसेस रस्त्यावर चालू देण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही काय कारवाई केली याचा खुलासा करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
राज्यभर धावणाऱ्या हजारो खासगी प्रवासी बसेस, विशेषत: स्लीपर कोच बसेसना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचे मार्ग नसतात हे माहीत असून तसेच या बसेसवर कारवाई करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही बेफिकीर राहून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या सरकारला दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच या बेफिकीरीमुळे दुदैवी घटना घडल्यास आरटीओ अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देत या बसेसवर कारवाई तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी ही कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले होते.
पुणेस्थित श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्यात १०३९ स्लीपर कोच बस नोंदणीकृत असून त्यातील ६२७ दोषीरहीत असल्याचे आणि २६७ ची नोंदणी रद्द केल्याची माहिती दिली. शिवाय साध्या बसेसपैकी ३९० स्थानबद्ध केल्याचे आणि १००० बसेसवर कारवाई केल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर २०६ बसेस या विनापरवाना असल्याचेही सांगितले. परंतु या बसेस रस्त्यावर येऊ देण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याबाबत मात्र प्रतिज्ञापत्रात काहीच खुलासा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्राबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नोंदणीकृत बसपैकी निम्म्याहून अधिक बस या सदोष असल्याचे खुद्द सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासही सरकारने दिलेले आहे. असे असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सदोष बसस रस्त्यावर चालू दिल्या कशा जाऊ शकतात, अशी विचारणा सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्याकडे केली.
‘याचिकाकर्त्यांला पोलिस संरक्षण द्या’
राज्याअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या नीता, खुराणा, सैना, बाबा, शर्मा आदी ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या स्लीपर कोच बस या नियमांचे उल्लंघन करून चालविण्यात येत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर अन्य राज्यातील सदोष बसवरही काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे प्रकरणात ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून काम पाहणारे अॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत या कंपन्यांना नोटीस बजावून कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर बसची तपासणी करून त्यानंतर कारवाई करण्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत सदोष बसवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यावर कारवाई बसची तपासणी करून तात्काळ कारवाई करण्याचे वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केल्यावर न्यायालयाने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश सरकारला दिले.