लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : ‘मुंबई शांती महोत्सव २०२२’च्या आयोजनासाठी पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या अहमदनगर येथील एका धार्मिक ट्रस्टच्या सदस्याला नऊ लाख रुपयांची रक्कम परत करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई पालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आश्चर्य व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे, ही रक्कम याचिकाकर्त्याला परत करण्याचे आदेश दिले.
हा कार्यक्रम अहमदनगरस्थित ‘होली स्पिरिट जनरेशन चर्च’तर्फे वांद्रे कुर्ला संकुलातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात येणार होता. त्यास देशभरातील सात हजारांहून अधिक सदस्य उपस्थित राहणार होते. आयोजकांनी कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्या मागितल्या आणि त्यासाठीची रक्कमही जमा केली. त्यानुसार, ‘एमएमआरडीए’कडे १८ लाख २३ हजार ९१३ रुपये, तात्पुरते अकृषी शुल्क म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दोन लाख ५७ हजार ४०६ जमा केले. याशिवाय, अग्निसुरक्षा पडताळणी शुल्क म्हणून आठ लाख तीन हजार १३० रुपये व मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि उप अग्निशमन अधिकारी यांच्याकडील अग्निशमन इंजिन आणि कर्मचाऱ्यांसाठीचे भाडे शुल्क म्हणून अतिरिक्त ५७ हजार ८५० रूपये पालिकेकडे जमा करण्यात आले.
आणखी वाचा-“हिजाब घातल्यावर नोकरी कोण देईल?”, मुंबईतील महाविद्यालय हिजाब बंदीवर ठाम!
तथापि, कायदा, सुव्यवस्थेचे कारण देऊन कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी बीकेसी पोलीस ठाण्याने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, आयोजकांनी विविध प्राधिकरणांकडे जमा केलेल्या सुमारे २९.५ लाख रुपयांचा परतावा मागितला. एमएमआरडीएने रक्कम परत केली, पण एसडीओ आणि अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे, ही रक्कम परत करण्याच्या मागणीचे आदेश देण्यासाठी चर्चशी संबंधित असलेले प्रदीप कोल्हे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना, एसडीओने रक्कम परत केली.
दुसरीकडे, महापालिकेने जमा केलेली रक्कम याचिकाकर्त्या ट्रस्टला परत करण्यास नकार दिला. कार्यक्रम रद्द झाल्यास रक्कम परत करण्याचे कोणतेही धोरण नाही, असे सांगून पालिकेने भूमिकेचे समर्थन केले. परंतु, ही रक्कम परत करणे किंवा जप्त करण्याची तरतूद नसणे हे धक्कादायक असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली.
आणखी वाचा-घाटकोपर दुर्घटनेचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग
न्यायालयाचे म्हणणे…
परतावा मागण्याचा याचिकाकर्त्याना हक्क आहे. मात्र, ही रक्कम जप्त करून आपल्याकडे ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. अटींअभावी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मागितलेल्या परवानग्यांची जमा केलेली रक्कम रोखून धरता किंवा जप्त करता येत नाही. तसे करणे अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्यांला त्याने जमा केलेली नऊ लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला. परंतु, संबंधित अधिकारी निवडणूक कामांत व्यग्र असल्याने आदेशाचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली.
