ही तर सभ्यतेचा आव आणून खंडणीखोरीच; पुनर्विकसित घराचा ताबा मागणाऱ्या जेष्ठ नागरिकाला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

बोरिवली (पश्चिम) येथील सुमन निवास येथील भाडेकरू अजित धारिया यांची याचिका फेटाळचाना आणि त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड सुनावताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. धारिया यांनी विकासक स्माईल शेल्टर्सला दिलेले निवासी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची, पुनर्विकसित घराचा त्यांना देण्याचे तसेच घरमालकाला इतर भाडेकरूंप्रमाणेच करार करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाने धारिया यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई महानगरपालिका कायदा, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदींनुसार पुनर्विकासादरम्यान भाडेकरूंचे हक्क संरक्षित असल्याचे मान्य केले. तथापि, ही याचिका घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत सुनावणीयोग्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्क आणि इतर कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीप्रकरणी आदेश देण्याचा अधिकार आहे. परंतु, आमच्या मते, धारिया यांची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, थोडक्यात, याचिकाकर्त्यासाठी ही य़ाचिका एखादे लॉटरीचे तिकीट खरेदी करण्यासारखी आहे. याचिका करून आपला नफा झाला तर उत्तम आहे. अन्यथा ती फेटाळली तरी काहीही नुकसान नाही या हेतूने ही याचिका केल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच, याचिकाकर्त्याची याचिका ही घरमालक किंवा विकासकाकडून सभ्यतेचा आव आणून खंडणीखोरी करण्याचा एक अत्याधुनिक प्रकार असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

घरमालक इतर भाडेकरूंप्रमाणेच अटींवर याचिकाकर्त्याशी करार करण्यास बांधील आहे. परंतु, घरमालक त्यात अपयशी ठरल्यास भाडेकरूला दिवाणी न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याशी संबंधित वादही दिवाणी स्वरूपाचा असून उच्च न्यायालय त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही, असेही याचिकाकर्त्याने याचिका फेटाळताना नमूद केले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत सशस्त्र सेना युद्ध अपघात कल्याण निधीकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले.