मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडशी (एमआयएएल) झालेला विमानतळावरील पायाभूत सुविधा (ग्राउंड हँडलिंग) पुरवण्याबाबतचा करार आणि सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या तुर्कीस्थित प्रसिद्ध सेलेबी कंपनीच्या उपकंपनीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी तडाखा दिला. कंपनीच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी होईपर्यंत विमानतळावरील पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत नव्याने काढलेल्या निविदांवर अंतिम निर्णय घेऊ नये हा एमआयएएलला मे महिन्यात दिलेला अंतरिम आदेश न्यायालयाने मागे घेतला.
दिल्ली विमानतळाच्या अशाच प्रकरच्या कराराची समाप्ती आणि सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या महिन्याच्या सुरूवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, पर्यायी कंपनी शोधण्याचा एमआयएएलचा निर्णय रोखणे शक्य आणि व्यवहार्य नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, आपण मे महिन्यात कंपनीला दिलेला अंतरिम दिलासा पुढे सुरू ठेवू शकत नाही. म्हणून तो रद्द करण्यात येत आहे, असे न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अंतरिम दिलासा रद्द केला.
सुरक्षा मंजुरी रद्द केल्यानंतर, कंपनीचे सर्व कर्मचारी आणि उपकरणे इंडो थाई एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड या दुसऱ्या कंपनीच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आली आहेत, ही कंपनी सध्या मुंबई विमानतळावर पायाभूत सुविधा (ग्राउंड हँडलिंग) पुरवण्याची सेवा देत आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्या कंपनीने विमानतळावर सेवा देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. करारानुसार, संबंधित पक्षांमध्ये सामंजस्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आणि याचिकाकर्त्या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. दरम्यान, सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कंपनीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे प्रलंबित असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई विमानतळावर कार्यरत असलेल्या सेलेबी नास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तसेच, केंद्र सरकारचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती व एमआयएएलने नव्याने काढलेल्या निविदांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. तथापि, सुट्टीकालीन न्यायालयाने याचिकेवरील नियमित सुनावणीपर्यंत कंपनीला दिलासा दिला होता. हा दिलासा त्यानंतर वेळोवेळी वाढवण्यात आला.
प्रकरणा काय ?
भारत-पाक संघर्षादरम्यान तुर्कस्थानने पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक विभागाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सेलेबीच्या भारतीय शाखा असलेल्या सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती. हा निर्णय सेलेबीच्या भारतातील इतर सहयोगी किंवा उपकंपन्यांना देखील लागू होतो. त्यामुळे, भारतातील विविध विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबीच्या उपकंपन्यांशी केलेले करार रद्द करण्यात आले आहेत किंवा येत आहेत.
