बालन्याय कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; महान्यायअभिवादींनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

न्यायालयांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची कार्यवाही ही याचिका निकाली निघेपर्यंत सुरू ठेवावी, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठासमोर दत्तक प्रक्रियेबाबतची सर्व प्रकरणे ठेवण्याची परवानगी देणे हा अधिक सुरक्षित आणि अधिक विवेकपूर्ण असून याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रकरणांत न्यायालय निर्णय देऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी केली. तसेच सरकार या प्रकरणी उत्तर दाखल करेल, असेही सांगितले. मात्र न्यायालयाने केंद्र सरकारची मागणी अमान्य करताना ही अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत असून कायमस्वरूपी नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय अशा प्रकरणांत पालक भारतीय किंवा परदेशी असले तरी अंतरिम आदेश देताना दत्तक दिल्या जाणाऱ्या किंवा घेतल्या जाणाऱ्या मुलांचे हित महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देताना नमूद केले. दत्तक प्रकरणे निकाली निघण्यामध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद प्रभावित करणारा नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. महिला आणि बाल विभागाच्या आयुक्तांनी एका पत्राद्वारे सर्व न्यायालयांना दत्तक प्रकरणे जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते.

याचिका काय ?
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यात २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला कांदिवलीस्थित निशा आणि प्रदीप पंडय़ा या वकिलांनी आव्हान दिले आहे. तसेच ही दुरुस्ती कोणत्याही तार्किक कारणाशिवाय करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. २००६ पासून दत्तक प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे अर्धन्यायिक दर्जा असलेल्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दर्जा मिळेल. त्यांच्याकडून यापुढे दत्तक प्रक्रियेवर देखरेख केली जाईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.