उद्योगांना दिलेले भूखंड निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्याला मुभा; महसूल विभागाचा निर्णय
उद्योगांना शासनाने भाडेपट्टय़ाने (लीज) Lease Land किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनी निवासी वापरासाठी रुपांतरित करण्यासाठी मुभा देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रासह पुणे, नाशिक व अन्य मोठय़ा शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर निवासी वापरासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे उद्योगपतींचे उखळ पांढरे होणार असून बिल्डरांनाही मोठा लाभ होईल आणि गृहबांधणीला मोठी चालना मिळणार आहे. मात्र, शासनाने भूसंपादन करून उद्योगांना जमीन दिली असेल, तर त्याचा मात्र निवासी कारणासाठी वापर करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी जमिनीचा बेकायदा वापर करून केलेल्या बांधकामांना काही प्रकरणांत ४० पट दंड लावण्याऐवजी २० पटच दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. शहरांलगत अधिकाधिक जमीन निवासी वापरासाठी उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न आहेत. शासनाचे धोरण बिल्डरधार्जिणे असल्याची टीका होत असली तरी गृहनिर्माणाला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळेल आणि शासनालाही मोठा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.
राज्यभरात शासनाने उद्योगांना अनेक जमिनी भाडेपट्टय़ाने किंवा कब्जेहक्काने दिल्या आहेत. त्यातील काही अतिरिक्त आहेत किंवा काही जमिनींवर उभारण्यात आलेले उद्योग बंद झाले आहेत. या जमिनींचा पुरेसा वापर होत नाही. त्यामुळे शासनाने उद्योगांना दिलेल्या जमिनी निवासी वापरासाठी रुपांतरित करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्याबाबत निर्णय झाला असून आदेश लवकरच काढले जातील, अशी माहिती संबंधितांनी दिली.
रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के रक्कम प्रिमियम म्हणून भरल्यावर निवासी वापराची परवानगी मिळणार आहे. अनधिकृत वापर झाला असल्यास किंवा नियम व अटी-शर्तीचा भंग झाला असल्यास आणखी २५ टक्के जादा प्रिमियम आकारला जाईल. मात्र, विकास आराखडय़ात जी जमीन औद्योगिक वापरासाठी ठेवली गेली आहे अशा जमिनींचा निवासी वापर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी तरतूद केली जाणार आहे.
- शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन करून शासनाने घेतलेली जमीन उद्योगांना दिली असेल, तर ती निवासी वापरासाठी रुपांतरित होणार नाही
- ज्या कारणासाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे, त्यासाठी जमिनीचा वापर न झाल्यास ती शेतकऱ्यांना परत करण्याचे बंधन शासनावर आहे
- त्यामुळे भूसंपादन केलेल्या जमिनींचा वापर निवासी किंवा अन्य कारणांसाठी केला जाणार नाही
- केवळ शासकीय भाडेपट्टय़ाने किंवा कब्जेहक्काने उद्योगांना दिलेल्या जमिनीचा वापरच निवासीसाठी करता येईल
- मुंबई महानगर क्षेत्रात आणि पुणे शहरालगत बरीच जमीन निवासी वापरासाठी खुली होणे शक्य
