मंगल हनवते

मुंबई : ‘म्हाडा’च्या घरांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वर्षांला ९ लाख आणि परवडणारे घर दीड कोटींना अशी विसंगती निर्माण झाली आहे. सदनिकांच्या किमती आणि उत्पन्न यात मोठी तफावत असल्यामुळे इच्छुकांना गृहकर्ज मिळणे अशक्य होण्याची शक्यता आहे. म्हाडाच्या उत्पन्न मर्यादेत नुकताच बदल करण्यात आला असून नवीन मर्यादेसह मुंबई मंडळाची अंदाजे ३,९०० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात येणार आहे. यातील घरांच्या किमती आणि उत्पन्न मर्यादेत मोठी तफावत आहे.

गोरेगाव येथे अत्यल्प गटातील १,९४७ घरे पंतप्रधान आवास योजनेतील (पीएमएवाय) आहेत. त्यासाठी २५ हजार रुपये मासिक उत्पन्नाची मर्यादा असून या घरांची किंमती ३२ लाख ९४ हजार रुपये आहे. योजनेतून मिळणारे अडीच लाखांचे अनुदान वगळता इच्छुकांना स्वत:कडीत ३० लाख ४४ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. मासिक उत्पन्न २५ हजार रुपये असताना ३० लाखांवर कर्ज कसे मिळणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. याखेरीज म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरेही महाग आहेत. दादरमध्ये अल्प गटातील घरांच्या किमती १ कोटी ६२ लाखांच्या घरात असताना ७५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न (वार्षिक उत्पन्न ९ लाख) असणारे विजेते हे घर खरेदी करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. या घरासाठी गृहकर्ज मिळविण्यात अशीच अडचण येणार आहे. मध्यम उत्पन्न गटामध्येही अशीच स्थिती आहे.

बदलत्या उत्पन्न मर्यादेचा घोळ

उत्पन्नाची व्याख्या आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न मर्यादा यातही गोंधळ असल्याचे म्हाडातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. उत्पन्नाच्या व्याख्येत अर्जदारांचे प्रतिपूर्तीचे सर्व भत्ते वगळून येणारी रक्कम ग्राह्य धरली जाते. मात्र आता अर्जदाराचे प्राप्तीकर विवरणपत्रातील नमूद उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अशावेळी निव्वळ उत्पन्न आणि प्रतिपूर्तीचे सर्व भत्तेही ग्राह्य धरले जाणार आहेत. याचा फटका मोठय़ा संख्येने इच्छुकांना बसण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाच्या व्याख्येनुसार अल्प गटात बसणारा इच्छुक आता मध्यम गटात जाईल. हाच प्रकार इतर गटांबाबतही होणार आहे. गट बदलल्याने घरे परवडणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने आता उत्पन्न मर्यादेतील, उत्पन्न गटातील आणि उत्पन्नाच्या व्याख्येतील गोंधळ दूर करावा अशी मागणी होत आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कर्ज मिळण्यात अडचण का?

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार अर्जदाराच्या उत्पन्नावर किती भार टाकायचा हे निश्चित करून गृहकर्ज दिले जाते. एचडीएफसी बँकेतील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार निव्वळ ४० हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्यांना २४ लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे ‘म्हाडा’च्या या घरांसाठी त्या-त्या उत्पन्न गटातील इच्छुकांना कर्ज कसे उपलब्ध होणार, हा प्रश्नच आहे.