मुंबई : भाजप नेत्यांना खोटय़ा गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी सरकारने षडम्यंत्र रचल्याच्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. तसेच चित्रफितीतील सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याचेही पाटील यांनी जाहीर केल़े राज्य सरकारने भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना खोटय़ात गु्न्ह्यात अडकविण्याचे कटकारस्थान रचल्याचा आरोप फडणवीस यांनी गेल्या आठवडय़ात केला होता. त्यावेळी त्यांनी विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचे ध्वनिचित्रमुद्रण असलेला पेनड्राईव्ह विधानसभेत सादर केला होता. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना अडकविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या ध्वनिचित्रमुद्रणाची सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती. फडणवीस यांच्या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री वळसे -पाटील यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. मुंबई पोलिसांवर विश्वास नाही का, असा सवाल पाटील यांनी फडणवीस यांना उद्देशून केला. सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी दिलेला राजीनामा सरकारने स्वीकारल्याची माहिती वळसे-पाटील यांनी दिली. सत्ता गेल्यापासून भाजपमध्ये अस्वस्थता असून, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून राज्यातील वातावरण बिघडविले जात आहे. त्यासाठी कटकारस्थाने रचली जात असून, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे या कटकारस्थानाचे बळी ठरल्याचा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला. ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या बेकायदा फोन टॅिपग प्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असून, शुक्ला यांनी केवळ गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असतानाच नव्हे, तर पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना त्यावेळी भाजपमध्ये असलेले नाना पटोले, राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशीष देशमुख आदींचे फोन टॅप केल्याचे समोर आले आहे. या नेत्यांचे फोन टॅिपग करण्यासाठी त्यांना अंमलीपदार्थ तस्कर, कुख्यात गुंड ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणात शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. करोना काळातील गुन्हे मागे गेल्या दोन वर्षांत पोलीसांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या असून, लवकरच पोलिसांची आणखी ७ हजार २३१ पदे भरण्यात येणार आहेत. तसेच आतापर्यंतच्या राजकीय आंदोलने आणि करोना काळात नियम मोडलेल्या लोकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. चित्रपटाच्या आडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराशी संबधित ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाला करमाफी देण्याची मागणी भाजप सदस्यांनी केली होती. त्याबाबत बोलताना या चित्रपटाचा खेळ संपला की सिनेमागृहाच्या बाजूला लोकांना एकत्र करून हिंदू जनजागृती विशेष संवादाच्या माध्यमातून धर्म प्रसार केला जात आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आता झुंड चित्रपटाचे मोफत खेळ दाखविले जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावाही पाटील यांनी केला. ‘भाजपच्या सत्ताकाळात स्वपक्षीयांचे फोन टॅप’ भाजप सरकारच्या काळात पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी भाजप नेत्यांचेच दूरध्वनी टॅप केले होते, अशी धक्कादायक माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. भाजप सरकारच्या काळात भाजपच्याच लोकप्रतिनिधींचे संभाषण का ऐकले जात होते, असा सवाल करीत भाजपचा आपल्या लोकप्रतिनिधींवर बहुधा विश्वास नसावा, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. ‘वक्फ बोर्डाचा सदस्य दाऊदचा निकटवर्तीय’ मुंबई : वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. मुद्दसर लांबे यांचे दाऊदबरोबर असलेल्या संबंधाच्या संभाषणाची ध्ननिफीत विधानसभेत सादर करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये दाऊदच्या हस्तकांचा भरणा असल्याचा आरोप सोमवारी केला. वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. लांबे आणि मोहमद अरशद खान यांच्यातील संभाषणाची ध्वनिफितच फडणवीस यांनी सभागृहात सादर केली.
