नाशिक : देशांतील ६० शहरांत एकूण विक्री झालेल्या घरांची संख्या २३ टक्क्यांनी वाढलेली असताना, रिक्त घरांच्या संख्येत वर्षागणिक भर पडत आहे. या रिक्त घरांपैकी ८० टक्के घरे मोठ्या शहरांमध्ये आहेत. छोट्या शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ‘कन्फेडरेशन ॲाफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स ऑफ इंडिया’ (क्रेडाई) यांनी देशभरातील विकासकांची सहावी ‘ न्यू इंडिया समीट’ ही परिषद नाशिक येथे आयोजित केली आहे. या परिषदेत क्रेडाई व लायसेस फोरास यांनी संयुक्तपणे देशातील ६० शहरांतील बांधकाम उद्योगाची स्थितीबाबत सादर केलेला अहवाल प्रकाशित झाला. त्यात ही माहिती आहे.
या अहवालानुसार, गेल्या वर्षांत ६० शहरांमध्ये सहा लाख ८१ हजार १३८ घरांची विक्री झाली. २०२३ च्या तुलनेत ही वाढ २३ टक्के असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. मात्र विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या दहा लाखांहून अधिक आहे. हे प्रमाण ४३ टक्के आहे, असेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मोठ्या शहरात रिक्त घरांची संख्या ८० टक्के असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
येत्या काही वर्षांत दहा लाख लोकसंख्या असलेली १०० शहरे विकसित होणार आहेत. या शहरांना घरांची गरज आहे आणि सध्या विकासकांच्या रडारवर देशातील अनेक छोटी शहरे आली आहेत. लोकही गरजा कमी करण्यासाठी मोठ्या शहरांतून छोट्या शहरात जाऊ पाहत आहेत. मोठ्या शहरांप्रमाणेच या लोकांना घरे हवी आहेत. विकासकांनीही त्या दिशेने विचार केला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी यावेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून व्यक्त केल्या.
तुम्ही आहात म्हणून छत आहे, लोकांना काम आहे. हे असेच सुरू ठेवा, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, ‘रिअल इस्टेट’ या शब्दाला वाईट अर्थ आहे. तो बदलण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला का? देशाला उभारण्यात तुमचा वाटा आहे, असे दिसून यायला हवे. क्रेडाईने या शब्दाला नवा अर्थ देण्याची गरज आहे. इमारती वा टॉवर उभारताना डेटा सेंटर निर्माण करण्याचाही विचार केला पाहिजे. देशात १८ दशलक्ष चौरस फूट इतक्या डेटा सेंटरची गरज आहे, असेही इराणी यांनी सांगितले. देशातील दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्गातील शहरांमधील सुमारे तीन हजार २९४ एकर भूखंडापैकी ४४ टक्के भूखंड खासगी विकासकांनी विविध प्रकारे संपादित केला आहे. पुढील काही वर्षांत हे भूखंड विकसित होणार आहेत, क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी सांगितले.
