मुंबई : भारतात कर्करोगाचे वाढते प्रमाण हे आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक आव्हान असून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार २०२५ पर्यंत भारतातील कर्करुग्णांची संख्या सुमारे १५.७ लाखांपर्यंत पोहोचेल. २०२२ साली ही संख्या १४.६५ लाख होती. यादरम्यान सुमारे १२.५ टक्के वाढ होणार असल्याचा इशारा दिला गेला आहे. हे आकडे केवळ एक आरोग्यतांत्रिक संकट नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी सामाजिक व आर्थिक आव्हान असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आयसीएमआरच्या या अहवालात स्तन, गर्भाशय, फुफ्फुस, तोंड आणि गुदाशयाच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे. विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीत स्तनाचा आणि गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग लक्षणीय प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसते. शहरी भागात तपासणीसाठी साधनसंपत्ती असूनही लोकांमध्ये जाणीव नाही तर ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा आणि जागरूकतेच्या अभावामुळे कर्करोगाचं निदान अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे मृत्यूदर वाढतो आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे १.३ लाख नवीन रुग्णांची नोंद होते, ज्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक ही शहरे आघाडीवर आहेत. केवळ मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये दरवर्षी ७०,००० पेक्षा अधिक कर्करोग रुग्णांची नोंद केली जाते. विशेषतः मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्त्रियांमध्ये स्तन व ग्रीवाव्दार कर्करोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे, ज्यामुळे उपचार विलंबाने सुरु होतात. पुरुषांमध्ये तोंडाचा आणि फुफ्फुसांचा कर्करोग जास्त प्रमाणात आढळतो. यामागे प्रमुख कारण म्हणजे तंबाखूचे सेवन. भारतात दरवर्षी सुमारे १ लाखापेक्षा जास्त पुरुष तंबाखूजन्य कर्करोगामुळे मृत्युमुखी पडतात, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने तंबाखूविरोधी कायदे आणि बंदी आणली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
बालकांमध्येही कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत चिंताजनक वाढ होत आहे. दरवर्षी सुमारे ५० हजार बालकांना रक्ताचा कर्करोग किंवा मेंदूशी संबंधित कर्करोगाचे निदान होते. ग्रामीण व निमशहरी भागांतील औद्योगिक प्रदूषण, रसायनांचा साठा आणि कीटकनाशकांचा वापर या कारणांमुळे लहान वयातच मुलांना हा दुर्धर आजार जडतोय असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कर्करोग उपचारासाठी भारतात अद्यापही पुरेशी आरोग्य यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. केवळ २८ राज्य कर्करोग उपचार केंद्रे (आरसीसीएस) कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश केंद्रे शहरी भागात आहेत, त्यामुळे ग्रामीण रुग्णांना प्रवास, निवास आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत उपचार घ्यावा लागतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांचा विचार करता कर्करोग तज्ज्ञांचे प्रमाणही देशात खूपच कमी आहे.
सरकारकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तसेच एनपीसीडीसीएस (नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन ॲण्ड कंट्रोल ऑफ कॅन्सर, डायबिटीस, कार्डिओव्हॅस्कुलर डिसिज ॲण्ड स्ट्रोक) अशा योजनांतर्गत काही उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण बहुतांश योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही राज्यांमध्ये मोबाइल तपासणी युनिट्स उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत, मात्र त्यांचा व्याप कमी असून मोठ्या प्रमाणावर याची आवश्यकता आहे. आयसीएमआर व एनसीडीआयआर (नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज इन्फरमेटिक्स ॲण्ड रिसर्च) यांच्या अहवालानुसार भारतात सर्वाधिक कर्करोग रुग्ण नोंदवणारी राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु आणि मध्य प्रदेश. यातील महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे १.३ ते १.४ लाख नवीन रुग्ण सापडतात, तर पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा १.२ लाखांच्या आसपास आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या मोठी लोकसंख्या असूनही तपासणीची मर्यादा असल्याने रुग्णांची संख्या कदाचित अधिक असू शकते, परंतु ती नोंदीत येत नाहीत. तेलंगणा, केरळ, आणि कर्नाटकमध्ये निदानाची प्रणाली चांगली असल्यामुळे तेथील रुग्णांचे निदान लवकर होते. परिणामी या राज्यातील नोंदणीकृत आकडेवारी अधिक दिसते. पण प्रत्यक्षात सर्वाधिक भार उत्तर व ईशान्य भारतात दिसतो. नागालँड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या लहान राज्यांमध्ये देखील पुरुषांमध्ये तंबाखूजन्य कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कर्करोगाच्या उपचारासाठी लागणारा खर्च हा भारतात अजूनही मोठी अडचण ठरतो आहे. एकूण खर्चामध्ये रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च, औषधे, किमोथेरपी, रेडिएशन, शस्त्रक्रिया, पोस्ट-ऑप उपचार, प्रवास, निवास, आणि पुनर्वसनाचा समावेश असतो. सरकारकडून आयुष्मान भारत योजनेत कर्करोगासाठी मोफत उपचाराची सुविधा फक्त नोंदणीकृत सरकारी व काही खासगी रुग्णालयात मर्यादित आहे. बऱ्याच रुग्णांना याबाबत माहिती नसल्यामुळे किंवा योग्य कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार भारतात कर्करोगाच्या व्यवस्थापनासाठी रुग्णकेंद्रित व कालबद्ध उपायांची गरज आहे. भारतात आजही ६० टक्के कर्करुग्णांचे निदान उशीराने होते. परिणामी मृत्युदर वाढतो. आपण ‘स्क्रीनिंग’कडे दुर्लक्ष करत असून त्यावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात प्रशिक्षित आरोग्य सेवक, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांमार्फत प्राथमिक तपासणी मोहीम ही कर्करोग प्रतिबंधासाठी प्रभावी ठरू शकते. याबाबत ठोस कारवाई करण्यास आयसीएमआरने यापूर्वीच सांगितले असून राज्यांमधील आरोग्य यंत्रणांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नॅशनल कॅन्सर ग्रीडचे जाळे अधिक बळकट करण्याची गरज असून कर्करुग्णांचे वेळेत निदान व्हावे यासाठी तपासणी यंत्रणा व्यापक करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
