उपनगरातील खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात कोलदांडा?

उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या हजारो खासगी इमारतींच्या पुनर्वसनाचे धोरण जाहीर करताना अनेक जाचक अटी आणि अतिरिक्त विकास शुल्क अधिभार लादून सरकारने पुनर्विकासात अनेक अडथळे निर्माण केले आहेत. गृहनिर्माण धोरणामध्ये रहिवाशांना दिलासा देण्याऐवजी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांकचे (एफएसआय) गाजर दाखविले असले तरी शहरातील खासगी इमारतींच्या तुलनेत अन्यायच करण्यात आला आहे.

आगामी महापालिका निवडणुकीआधी लाखो रहिवाशांना पुनर्विकासाचे गाजर दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विषयक निर्णय जलदगतीने घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पण, प्रस्तावित धोरणे जाहीर करण्यात येत असली तरी अनेक जाचक तरतुदींमुळे त्यातून पुनर्विकासाचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता कमी आहे. उपनगरातील खासगी इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी ३३(७) (ए) हे नवीन परिशिष्ट समाविष्ट करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना मंगळवारी जारी करण्यात आली. शहरात मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारतींचा विकास करताना तीन एफएसआय व पुनर्वसन क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के (भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत) इतका जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला जातो. मात्र उपनगरात किमान एफएसआय न देता पुनर्वसन क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के इतके क्षेत्र दिले जाईल.

किमान एफएसआय निश्चित नसल्याने कमी क्षेत्रफळ असलेल्या व कमी भाडेकरू असलेल्या लहान इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प बिल्डरांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होणार नाहीत व ते रखडण्याची भीती आहे.

या इमारतींचा पुनर्विकास करताना ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट घालण्यात आली असून, कमीत कमी ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घरमालक किंवा भाडेकरूंच्या सोसायटीने पुनर्विकास करताना पाच हजार रुपये प्रति चौरस मीटर इतका अतिरिक्त विकास अधिभार भरावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शहर क्षेत्रात इमारतदुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाकडून घेतली जाते व अधिभार आकारला जातो. तशी जबाबदारी मात्र उपनगरात न घेता जादा अधिभार लावून महापालिकेच्या तिजोरीत भर घातली जाणार आहे. या काही तरतुदींमुळे पुनर्विकासाच्या प्रकल्पात अडथळे उभे राहण्याची चिन्हे आहेत.