बेकायदा झोपडीतील रहिवासी ‘झोपडीदादा’!

बेकायदेशीररीत्या झोपडीत राहणाराही यापुढे झोपडीदादा म्हणून ओळखला जाणार आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

व्याख्येची व्याप्ती वाढवणार; झोपु योजनेतील अडसर दूर करणे सोपे

शासकीय भूखंडावर कब्जा करून त्यावर झोपडय़ा उभारणाऱ्यांना आतापर्यंत झोपडीदादा संबोधले जात होते. या झोपडीदादांविरोधातमहाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई केली जात असे. या कारवाईनुसार अशा झोपडीदादांना थेट तुरुंगात टाकता येत होते. परंतु आता झोपडीदादा ही व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली असून बेकायदेशीररीत्या झोपडीत राहणाराही यापुढे झोपडीदादा म्हणून ओळखला जाणार आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध कारवाई करून झोपु योजनेतील अडसर दूर करणे सोपे होणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपप्रणित शासनाने सुधारीत कायदा विधीमंडळात आणला आहे. या कायद्यात हा बदल सुचविण्यात आला आहे. हे विधेयक विधीमंडळात मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे आता बेकायदेशीर झोपडीधारकांना आळा बसेल आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे सोपे होईल, असे सांगितले जात आहे. अशा या बेकायदेशीर झोपडीधारकांमुळे अनेक झोपु योजनांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. कायद्यातील सुधारणेमुळे अशा व्यक्तींना वचक बसेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

गेल्या २२ वर्षांत असंख्य झोपु योजना पुढे सरकू शकलेल्या नाहीत. अनेक योजना झोपुवासीयांच्या दादागिरीमुळेच रखडल्या आहेत. काही आमदारही विनाकारण योजनांमध्ये खो घालत आहेत. त्यांना बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपुवासीयांची साथ मिळत आहे. त्यामुळे ७० टक्के मंजुरी असूनही झोपु योजना पुढे सरकत नसल्यामुळे विकासकही हैराण झाले आहेत. अशावेळी ३० टक्के झोपुवासीयांमध्ये बेकायदेशीर झोपुवासीयांचा शिरकाव होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठीच ‘झोपडीदादा’ ही व्याख्या आता अधिक व्यापक करण्यात आली आहे.

झोपुवासीयांचे सर्वेक्षण सध्या सुरू आहे. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना या विधेयकानुसार मोफत घर मिळणार आहे तर त्यानंतरच्या २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना बांधकामाचा खर्च घेऊन घर दिले जाणार आहे. आता सर्वेक्षण करताना त्याचीही पाहणी केली जाणार आहे. या व्यतिरिक्त बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांविरुद्ध केवळ निष्कासनाचीच नव्हे तर एमपीडीए कायद्यान्वये कारवाई केली जाणार आहे. झोपु योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात आणि त्यामध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता यावी, यासाठी सारी प्रक्रियाच आता ऑनलाईन करण्यात आली आहे. नव्या सुधारीत कायद्यानुसार झोपुवासीयांना हक्काचे घर देऊन त्याचे वेगाने पुनर्वसन यावर आता प्राधिकरणाचा भर असणार आहे, याकडे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

कायद्यातील पूर्वीची तरतूद

  • शासकीय वा खासगी भूखंडाचा ताबा घेऊन त्यावर झोपडय़ा उभारून त्या भाडय़ाने वा विक्री करणारी व्यक्ती म्हणजे झोपडीदादा.

नवी तरतूद

  • शासकीय वा खासगी भूखंडावर बेकायदा वास्तव्य करणारी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, इमलामालक वा अन्य कुणीही म्हणजे झोपडीदादा.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Illegal slum issue in mumbai

ताज्या बातम्या