धारावीतील २०२२ नंतरची अतिक्रमित, अपात्र बांधकामे पुनर्वसनातून बाद

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सध्या धारावीत नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत ५० हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा डीआरपीकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, धारावी पुनर्विकास योजनेद्वारे धारावीतील १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीत ३५० चौ. फुटाची घरे मोफत दिली जाणार आहेत. तर १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावी बाहेर ३०० चौ. फूटाची घरे २.५ लाख रुपये अशा नाममात्र किमतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) दिली जाणार आहेत. तसेच १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या पात्र बांधकामाच्या पोटमाळ्यावरील बांधकामासह १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळमजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावी बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येणार आहेत. त्यांना भाड्याने घेतलेले घर विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना ३०० चौ. फूटांचे घर देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून धारावीत अतिक्रमण वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता डीआरपीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन २०२२ नंतरच्या कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना, अतिक्रमणांना पुनर्वसनाचा लाभ न देण्याचे निश्चित केल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.

धारावीतील अतिक्रमण थांबावे, भूमाफीयांना आळा बसावा आणि २०२२ पूर्वीच्या झोपडीधारकांना योजनेचा लाभ मिळावा यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर अशा अतिक्रमित बांधकामांवर डीआरपी आणि मुंबई महापालिकेकडून संयुक्तपणे निष्कासनाची कारवाई करण्याचा इशारा डीआरपीकडून देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गरज भासल्यास अतिक्रमण करणाऱ्या पात्र रहिवाशांविरोधातही कठोर भूमिका घेऊन त्यांना पुनर्वसनाच्या लाभापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही श्रीनिवास यांनी दिला आहे. दरम्यान, २०२२ नंतरच्या अतिक्रमित बांधकामांना पुनर्वसन योजनेपासून दूर ठेवण्यासाठी डीआरपीकडून २०२३ च्या ड्रोन सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जाणार आहे. या ड्रोन सर्वेक्षणामध्ये जी बांधकामे आहेत, त्याच बांधकामांना पुनर्वसनाचा लाभ दिला जाणार आहे. तर ड्रोन सर्वेक्षणामधील मोकळ्या जागेवर, तसेच बांधकामांवर अधिकचे पोटमाळ्याचे बांधकाम झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास अशा बांधकामांना पुनर्वसन योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तर झोपडीदादा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई

धारावीत अतिक्रमित बांधकामे वाढली असून या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी डीआरपीने ड्रोन सर्वेक्षणाच्या आधारे पुनर्वसन योजनेतून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे अतिक्रमण करणाऱ्यांना माफिया, झोपडीदादा म्हणून संबोधित करून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्रीनिवास यांनी सांगितले. झोपडीदादा प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र धोकादायक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा अर्थात एमपीडीपीअंतर्गत या माफीयांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.