मुंबई : झोपडपट्टी योजनेत पूर्वीपासून असलेली शाळा, दवाखाना, व्यायामशाळा पुनर्विकासातही कायम असणे आवश्यक होते. परंतु नव्या प्रोत्साहनात्मक विकास व नियंत्रण नियमावलीत हे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या आहेत. ही चूक लक्षात आणून दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर फेरबदल जारी करण्यात आला. परंतु याबाबत अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केली जात नसल्यामुळे हे आरक्षण गायब आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये मुंबईत नवी विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाली. या नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील शाळा, दवाखाना, व्यायामशाळा यासाठी असलेली आरक्षणे हद्दपार करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजूर करताना प्राधिकरणाला अडचणी येऊ लागल्या. झोपु योजनेत जी पूर्वीपासून आरक्षणे होती ती तशीच ठेवावी लागतात व पुनर्विकासात ही आरक्षणे उपलब्ध करून देणे विकासकाला बंधनकारक आहे. परंतु नियमावलीत तशी तरतूद नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. वास्तविक ही चूक नवी नियमावली करताना झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्राधिकरणानेही ही चूक नगरविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर नगररचना विभागाने ती चूक सुधारत मार्च २०२३ मध्ये फेरबदलाबाबत नोटिस जारी केली. या नोटिशीवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. परंतु यावर एकही हरकत वा सूचना प्राप्त झालेली नसल्यामुळे हे फेरबदल अंतिम करणे आवश्यक आहे. मात्र आता वर्ष होत आले तरी ते अंतिम झालेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा : अभिषेक घोसाळकरांवर गोळीबार करण्यापूर्वी मॉरिसचे शब्द होते, “आज बहुत लोग..” प्राधिकरणाकडून झोपडपट्टी योजना मंजूर करताना याबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला जात आहे. झोपु योजना मंजूर होण्याआधी पूर्वीची जी आरक्षणे होती ती गृहित धरून इरादा पत्र दिले जात आहे. परंतु आता काही योजना पूर्ण होण्याच्या तयारीत असताना याबाबत निर्णय न झाल्याने त्या रखडल्या आहेत, याकडेही या सूत्रांनी लक्ष वेधले. शाळा, दवाखाना, व्यायामशाळेबाबत १९९१ मधील आरक्षणे नव्या नियमावलीत कायम आहेत. मात्र झोपडपट्ट्यांमधील ही आरक्षणे नव्या नियमावलीत दाखविण्यात न आल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अंतिम फेरबदल जारी करणे आवश्यक आहे, असा याचा पाठपुरावा करणारे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितले.
