“विरोधकांना नामोहरम करण्याचा कट कसा रचला जातोय हे उघड करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करा,” अशी मागणी भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत माध्यमांशी बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी, “हा महाभयंकर कट असून देवेंद्र फडणीस यांनी सादर केलेल्या पुराव्यात बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा वापर, पोलीस यंत्रणाचा गैरवापर या सर्व बाबींचे धागे-दोरे एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेचा कट देखील उलगडला आहे. एकूण पाहता हा महाभयंकर कट दिसत असल्याने फडणवीस यांची सुरक्षा तात्काळ वाढवावी,” असं म्हटलंय.
सरकारी वकिलांची देखील सुरक्षा वाढवावी
देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेले पुरावे ज्या कटाबद्दल आहेत त्या कटाचे मास्टर माईंड विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण आहेत. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील चव्हाण यांच्याशी कोणाच्या गाठीभेटी होत आहेत? कोण व्यक्ती त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात अथवा घरी जात आहेत?, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या गटाचे मास्टरमाइंड चव्हाण असल्याने त्यांचीही सुरक्षा महत्त्वाची असून राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकीलांना देखील अधिक सुरक्षा पुरवावी अशीही मागणी शेलार यांनी यावेळी केलीय.
अजून पुढचे बरेच अंक बाकी
‘लावं रे तो व्हिडीओ…’ काय असतो ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दाखवून दिले. सरकारच्या भयंकर कटाचे वगनाट्य उघड करुन ठाकरे सरकारचे त्यांनी ‘वस्त्रहरण’ केले. या नाटकातील ‘तात्या सरपंच’ कोण?मंजुळाबाई कोण? गोप्या कोण? मास्तर कोण? अजून पुढचे बरेच अंक बाकी आहेत. असे खोचक ट्विट करत शेलार यांनी सरकारवर टीका केलीय.
फडणवीसांनी काय आरोप केले?
राज्य सरकारने भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्याचे कारस्थान रचल्याचा गौप्यस्फोट फडणवीसांना मंगळवारी विधानसभेत केला. याबाबतचे ध्वनिचित्रमुद्रण त्यांनी पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून उपाध्यक्षांकडे पुराव्यासाठी सादर केले. ‘‘विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण यांच्या सत्ताधारी नेत्यांशी आणि इतरांशी झालेल्या संभाषणांमध्ये आपल्याबरोबरच माजी मंत्री गिरीश महाजन आणि अन्य भाजपा नेत्यांना अडकविण्याचे षडम्यंत्र रचले गेल्याचे दिसून येत़े विशेष सरकारी वकिलांच्या संभाषणात शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह काही मंत्री, पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांचा उल्लेख आहे. विरोधकांना संपविण्यासाठी अशी षडयंत्रे रचण्यात येत असल्याने हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली.
नक्की वाचा >> “…तर महाराष्ट्र पोलिसांना ED, CBI कडे पाठवावं लागेल”; फडणवीसांच्या आरोपांवर राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया
…तर भाजपा न्यायालयात जाईल
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविताना सत्ताधारी नेते, सरकारी वकील आणि पोलिसच विरोधकांना संपविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करुन गुन्ह्यांमध्ये अडकवीत असतील तर राज्यात लोकशाही शिल्लक आहे का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी दिले नाही, तर भाजपा न्यायालयात जाईल. आरपारच्या लढाईसाठी आम्ही तयार आहोत, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
सुमारे १२५ तासांचे ध्वनिचित्रमुद्रण
फडणवीस यांनी गिरीश महाजन यांच्याविरुध्द मोक्का कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या कार्यालयात कसे कारस्थान रचले गेले, याची इत्यंभूत माहिती आणि अनेक नेत्यांमध्ये झालेल्या संभाषणांच्या ध्वनिचित्रफीती आणि त्यातील तपशील विधानसभेत सादर केले. सुमारे १२५ तासांचे ध्वनिचित्रमुद्रण आपल्याकडे असल्याचे नमूद करत त्यातील अनेक ध्वनिचित्रफीती फडणवीस यांनी उपाध्यक्षांकडे सोपवल्या.
चाकूला रक्त लावून कसे ठेवावे, पोलिसांनी धाड कशी घालावी याची माहिती दिली
मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संस्थेत पाटील आणि भोईटे गटबाजी आह़े महाजन यांचे स्वीय सहाय्यक रामेश्वर यांनी भोईटे गटाची बाजू घेऊन दुसऱ्या गटाला धमकी दिली व महाजन यांचा दूरध्वनी आला होता, असा आरोप करुन २०१८ च्या या पुण्यातील कथित गुन्ह्यात २०२१ मध्ये मुक्ताईनगरमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाजन यांना मोक्का कायद्यानुसार कारवाईत कसे अडकविता येईल, यासाठी सरकारी वकील चव्हाण यांनी चाकूला रक्त लावून कसे ठेवावे, पोलिसांनी धाड कशी घालावी, साक्षीदार, पंच यांचे जबाब याविषयी सविस्तर सल्ला संबंधितांना दिल्याचे ध्वनिचित्रमुद्दण फडणवीस यांनी सादर केले.
किमान ३०० कोटी रुपये जमा केले
भाजपामधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, माजी आमदार अनिल गोटे यांच्या सूचना काय होत्या, महाजन यांच्याबरोबरच फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, संजय कुंटे, चंद्रशेखर बावनकुळे, जयकुमार रावल या नेत्यांनाही खोटय़ा गुन्ह्यांमध्ये अडकवायचे, याबाबत काय संभाषण झाले, याचा तपशील फडणवीस यांनी सादर केला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बदल्या व अन्य माध्यमातून किमान ३०० कोटी रुपये जमा केले होते, तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या संदर्भातील उल्लेख, मंत्र्यांकडे झालेल्या कथित बैठका, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, अजित पवार व जयंत पाटील यांच्या संदर्भात सरकारी वकील चव्हाण व इतरांच्या संभाषणांमध्ये करण्यात आलेल्या उल्लेखांविषयी फडणवीस यांनी सभागृहात माहिती दिली.
कोणता संदेश महाविकास आघाडीला द्यायचाय?
मंगळवारी नवाब मलिक प्रकरणावरुन फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती. “ मुंबईतील निष्पापांचा बळी घेणाऱ्या १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांचा आणि अनेक देशविरोधी कारवायांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याची बहीण हसीना पारकर हिच्याबरोबर संगनमत करून अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांनी मोक्याच्या जमिनी खरेदी केल्या. मुनीरा यांची जमीन खोटे मुखत्यारपत्र तयार करुन विकत घेण्यात आली आणि त्यांना पैसेही देण्यात आले नाहीत. कुर्ला येथे त्यावेळी दोन हजार रुपये चौ.फूट दर असताना केवळ २५ रुपये चौ.फुटाने जमीन खरेदी केल्याचे दाखविले गेले व तीही रक्कम दिली गेली नाही. हसीना पारकर यांनी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे जमिनींचे व्यवहार केल्याचे आढळून आले आहे. मलिक यांनी कुर्ला येथील जमीन बॉम्बस्फोट प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सरदार शहावली खान आणि सलीम पटेल या हसीना पारकर यांच्या हस्तकांकरवी खरेदी केली. अनिल देशमुख आणि संजय राठोड या मंत्र्यांचा राजीनामा आरोप झाल्यावर घेण्यात आला. मात्र, मलिक यांनी देशद्रोह्यांशी आर्थिक व्यवहार करुनही त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळा न्याय कशासाठी आणि त्यातून कोणता संदेश महाविकास आघाडीला द्यायचा आहे,” असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
